पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने की मांग पर अजाक्स ने निकाली रैली

पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने की मांग पर अजाक्स ने निकाली रैली
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Ajay Shrivastava | Publish: Jul, 25 2016 10:23:00 AM (IST) Jagdalpur

पदोन्नति में आरक्षण पूर्व की भांति जारी रहने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी व कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने जमातखाना में सभा लेकर एक रैली निकाली।

जगदलपुर. पदोन्नति में आरक्षण पूर्व की भांति जारी रहने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी व कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने रविवार दोपहर जमातखाना में सभा लेकर एक रैली निकाली। रैली का समापन मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर हुआ।

आकाशवाणी मार्ग पर जमातखाना में दोपहर को हुई सभा में अजाक्स पदाधिकारियों ने कहा कि संघ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने की बात कही गई है। संघ इसका विरोध करता है। ज्ञात हो कि हाल ही में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग के पदोन्नति पर आरक्षण को समाप्त करने का फैसला दिया है। आमसभा में शामिल वक्ताओं ने कहा कि मप्र हाईकोर्ट का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे इस वर्ग के अधिकारी- कर्मचारियों की नियुक्ति रुक जाएगी।

प्रतिभावान होकर भी जिस पद पर इन वर्ग की नियुक्ति होगी वे उसी पद पर रिटायर हो जाएंगे। इस दौरान वहां बांटे गए एक पंपलेट में कहा गया है कि इस सकंट का एक समाधान है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश एम नागराज प्रकरण में दिए फैसले के अनुसार अजाक्स के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व शासकीय सेवा में प्रतिनिधित्व की जानकारी दे साथ ही इससे संबंधित विधेयक को पास करने सहयोग करे।

सभा के बाद रैली निकली जो शहर के मुख्य मार्ग होते कलेक्टोरेट पहुंची। यहां नारेबाजी के बाद कलेक्टर की गैरमौजूदगी में नायब तहसीलदार आरपी बघेल को ज्ञापन सौंपा। सभा व रैली में डा. लक्ष्मण भारती, वीपी शोरी, अजय कुमार चौहान, गेंदलाल नायक, सखाराम समरथ, सुखलाल बघेल, गंगा यादव, जलंधर बघेल, गंगूराम कू र्रे, गणेश रामटेके, देवाराम साहू, सोमारु कर्मा सहित अन्य बड़ी संख्या में शामिल थे।

संघ की 19 मांगें  
सीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में पदोन्नति में आरक्षण के साथ ही अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। इनमें आउट सोर्सिंग बंद करने, शिक्षा के निजीकरण व व्यवसायीकरण बंद करने, पेसा कानून लागू करने, आदिवासियों को माओवादी बताकर मुठभेड़ में मारने, पीएमटी में देश भर में समान पाठ्यक्रम, पिछड़ा वर्ग को आबादी के आधार पर आरक्षण, दुर्भावनावश बर्खास्त किए गए इस वर्ग के न्यायाधीशों को तत्काल बहाल करने का मुद्दा सहित 19 मांगे शामिल थीं।

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