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घटना से जुड़े कई सवाल भी पीडि़तों से पूछे
शुक्रवार देर शाम तक तिम्मापुरम के २७ ग्रामीणों ने अपने बयान दर्ज कराए। इनमें कुछ नाबालिग व महिलाएं भी हैं। ज्यादातर गवाहों ने अपने बयान अनुवादक के जरिए गोंडी व आंचलिक बोली में दर्ज कराए हैं। अभी भी १०९ लोगों के बयान होना बाकी हैं। कमिश्रर कार्यालय में टीएमटीडी आयोग के अध्यक्ष व पूर्व न्यायमूर्ति टीपी शर्मा ने घटना से जुड़े कई सवाल भी पीडि़तों से पूछे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस के गांव में आने के पहले ही सभी पुरुष गांव से भाग गए थे। जब मुठभेड़ हो रही थी और ग्रामीणों के मकानों को जलाया जा रहा था तब कुछ महिलाएं और बच्चे ही गांव में थे। पुरुष इतने डरे हुए थे कि वे दो-तीन बाद गांव लौटे थे। राज्य सरकार ने इस मामले की सुनवाई के लिए ११ नवंबर की डेडलाइन रखी है। इसके बाद ही मामले में तेजी आई है।
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यह है मामला
11 से 16 मार्च 2016 को सुकमा के तिम्मापुरम, मोरपल्ली और ताड़मेटला के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि जवानों ने उनके घरों में आग लगाई है। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए टीएमटीडी आयोग का गठन किया था। आयोग ने सुनवाई के लिए दो सौ के करीब ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया, अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को पेश होने का आदेश दिया था। इनमें से कुछ पेश भी हुए हैं। 174 पीडि़तों की आपबीती सुनने के लिए आयोग लगातार बैठक कर रहा है।
दो की मौत, एक ने किया पलायन
५२ गवाहों में से दो की मौत हो गई है तो वही एक पलायन कर चुका है। गवाहों में ताड़मेटला इलाके से एक भी ग्रामीण नहीं पहुंचा। इस सुनवाई बैठक को आयोग की अंतिम सुनवाई माना जा रहा है, क्योंकि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि करने राज्य शासन ने 22 जुलाई को जारी आदेश में अंतिम समय वृद्धि बताते हुए 11 नवंबर तक की समय-सीमा तय की है।
52 को बुलाया, 27 का हुआ बयान
आयोग ने ताड़मेटला और तिम्मापुर गांव के पीडि़त परिवार के 52 लोगों को बयान दर्ज कराने बुलाया था, जिनमें से ३२ लोग पहुंचे और २७ का ही बयान दर्ज किया है। शेष पांच लोगों के बयान पहले हो चुके हैं।
3 माह का कार्यकाल और मांग सकता है आयोग
आयोग अब तक सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं कर पाया है। अभी भी १०९ लोगों के बयान दर्ज होना हंै, इसलिए आयोग अपने कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि की मांग कर सकता है। करीब चार साल बाद फिर गवाहों ने बयान दर्ज होना शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई भी टीएमटीडी घटना की जांच कर चुकी है। मालूम हो कि आठ साल में आयोग का कार्यकाल 30 बार बढ़ाया जा चुका है।
अग्निवेश, कुंजाम और कल्लूरी के भी हो चुके हैं बयान
जिन प्रमुख लोगों के अब तक बयान देने के लिए बुलाया गया है। उनमें पीडि़तों के साथ स्वामी अग्निवेश, पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, पुलिस अफसरी एसआरपी कल्लूरी के अलावा पुलिस, सीआरपीएफ के कई अफसर, जवान, पंचायत एवं दूसरे विभाग के कर्मचारी तथा घटना की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार आदि मुख्य हैं।
शाम को लौटे से जल गए घर
तिम्मापुर के अन्य ग्रामीणों ने न्यायमूर्ति टीपी शर्मा को बताया कि गांव में उस दिन माओवादी पहुंचे और उन्होंने कहा कि गांव छोडक़र भाग जाओ यहां पुलिस आने वाली है, अब मुठभेड़ होगी। यह सुनकर हम परिवार सहित जंगल की ओर भाग गए। शाम को लौटे तो हमारे घर जल रहे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जवानों ने ही उनके मकान फूंके हैं। सभी गवाहों ने लगभग एक सा बयान दर्ज कराया है।
