इस योजना के तहत वितरण के लिए इंडियन ऑयल कंपनी, कंपनी का स्थानीय वितरक और राशन दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे। इन तीन स्तर से होते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जिले में इस वक्त 483 राशन दुकान संचालित हो रही है जहां से सिलेंडर दिए जाएंगे। हालांकि पहले चरण में शुरुआत शहरी क्षेत्र की दुकानों से होगी ।
गैस वितरण एजेंसी के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को कागजी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आधार कार्ड देने पर ही हितग्राही को कनेक्शन मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग गैस सिलेंडर के लिए कई प्रकार के दस्तावेज लगने की वजह से सिलेंडर नहीं लेते लेकिन इस योजना में उन्हें ज्यादा कागज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।