ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सडक़ निर्माण के लिए 638 करोड़ की सहमति
लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में बेहतर कनेक्टिविटी और सुदूर ग्रामीण अंचलों को जोडऩे के लिए राज्य सरकार की पहल पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 240 किलोमीटर लम्बाई की सडक़ निर्माण के लिए 638 करोड़ रूपए की सहमति दी है।
भारत सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत भागीदारी
इसके अलावा इस योजना के तहत प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर 97 कार्य किए जाएंगे। जिसमें 72 सडक़ और 25 पुल शामिल हैं। सडक़ की कुल लम्बाई 1238 किलोमीटर के लिए 997 करोड़ 96 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैै। इन सडक़ों के निर्माण में भारत सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत भागीदारी है।
38 सडक़ों और 19 पुलों का निर्माण प्रगति पर
लोक निर्माण विभाग के मुताबिक आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना के तहत 38 सडक़ों तथा 19 पुलों का निर्माण प्रगति पर है। सडक़ निर्माण में डामर के साथ-साथ कुछ स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर कोल्ड मिक्स टेक्नालॉजी, वेस्ट प्लास्टिक और स्टेबिलाईजेशन की तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा।
