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बस्तर के इन दर्जनभर गावों को पूरे साल मिलेगा कोसारटेडा का पानी, 14 करोड़ की लागत से इस इलाके में बन रही नहर

locationजगदलपुरPublished: May 01, 2020 10:27:10 am

Submitted by:

Badal Dewangan

सोनारपाल, सिवनी, आमाबाल सहित दर्जन भर गांव के किसानों की सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा सालभर पानी

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बस्तर के इन दर्जनभर गावों को पूरे साल मिलेगा कोसारटेडा का पानी, 14 करोड़ की लागत से इस इलाके में बन रही नहर

जगदलपुर। लॉकडाउन के चलते कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के वितरक एवं लघु नहरों की सीसी लाइनिंग कार्य पर विराम लग गया था। आंशिक लॉकडाउन के बाद बंद पड़े इन कार्यों को फिर से गति देने की बात जल संसाधन विभाग की ओर से कही गई है। इस परियोजना की कुल लागत 14 करोड़ 54 लाख रुपए है। जिसके तहत 29 वितरक व लघु नहरों का विस्तार किया जाना है। इस परियोजना का लाभ सैकड़ों किसानों को मिलेगाए जो कोसारटेडा जलाशय से फसल की सिंचाई कर अच्छी फसल प्राप्त करेंगे।

जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोसारटेडा मध्यम सिचाई परियोजना का कार्य सोनारपाल, आमाबाल, सिवनी और घोडग़ांव में किया जाएगा। सोनारपाल में 6, आमाबाल और सिवनी में 13, घोडग़ांव में 10 कार्यों की स्वीकृति मिली थी। इस कार्य की कुल 14 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत हैं, जिसमें से 5 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि अब तक खर्च किया गया है। इस साल के मार्च तक कार्य पूर्ण करने की समयावधि तय की गई थी, लेकिन लॉक डाउन के चलते कार्यों को बंद करना पड़ा। जिसके चलते वर्तमान में 36 प्रतिशत ही वितरक नहर और लघु नहर का कार्य कराया जा सका है।

सैकड़ों किसानों को मिलेगा लाभ
वितरक नहर आर लघु नहर निर्माण कार्य पूर्ण से कोसारटेडा जलाशय का पानी उन खेतों तक पहुंचाया जा सकेगा, जहां पर पानी की कमी के कारण किसान अच्छी फसल नहीं ले पाते हैं। छोटी-छोटी सीमेंट कांक्रीट की नहरों के माध्यम से 12 मौसम किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने में आसानी होगी। इसका लाभ इस क्षेत्र में रहने वाले दर्जन भर गांव के सैकड़ों किसानों को मिलेगा। किसान इसके बाद साल में एक से अधिक फसल ले सकेंगे। जिससे किसानों की आमदनी और आर्थिक लाभ होगा।


किसानों के खेतों तक छोट नहर पहुंचाने के लिए इस परियोजना को स्वीकृति मिली थीए जिसे ठेकेदार के द्वारा जल्द ही शुरु करने कहा गया है, ताकि बारिश से पूर्व कार्य पूर्ण किया जा सके।
एसके भंडारी कार्यपालन अभियंता टीडीपीपी जल संसाधन विभाग

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