देश के सात राज्यों के 736 बांधों की मरम्मत के लिए 10 हजार 211 करोड़ रुपए की जरूरत है। राजस्थान के 189 बांधों के लिए 965 करोड़ की जरूरत है, राज्य में 22 प्रमुख बड़े बांध हैं और 278 अन्य बांध हैं। इनके अलावा भी अनेक छोटे बांध हैं। बांधों की सुरक्षा और कार्य निष्पादकता में सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने अप्रेल 2012 से मार्च 2021 तक विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना पूरी की है।
इस कार्यक्रम के तहत 7 राज्यों के 223 मौजूदा बांधों पर 2567 करोड़ रुपए व्यय करके रख रखाव के कार्य कराए। पहला चरण पूरा होने के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण की 10 हजार 211 करोड़ की लागत से 19 राज्यों के 736 बांधों के पुनर्वासन की योजना तैयार की गई है। यह योजना 10 साल में पूरी होगी। अधिकतर बांध राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चम्बल नदी पर बने बांध 50 साल से ज्यादा पुराने हैं। चम्बल नदी पर कोटा बैराज का निर्माण 1960 में और राणाप्रताप सागर का निर्माण 1970 में पूरा हुआ। वहीं जवाहर सागर का निर्माण 1972 में पूरा हुआ।
बांधों की सुरक्षा के लिए यह भी प्रावधान
केन्द्र सरकार ने बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख रखाव के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 बनाया है, जो 30 दिसम्बर 2021 से प्रभावी है। इस अधिनियम का उद्देश्य बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकना और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण भी बांधों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं।
चम्बल नदी पर बने बांधों को सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है। रख रखाव नियमित प्रक्रिया है। विश्व बैंक के सहयोग से मरम्मत संबंधित कार्य कराए जाएंगे। केन्द्र की टीम एक बार मौका निरीक्षण कर चुकी है।
- राजेन्द्र पारीक, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, कोटा
देश के बांधों की स्थिति
राज्य बांधों की अनुमानित संख्या खर्च
आंध्रप्रदेश 31 667
छत्तीसगढ़ 5 133
गोवा 2 58
गुजरात 6 400
झारखंड 35 238
कनार्टक 41 612
केरल 28 316
मध्यप्रदेश 27 186
महाराष्ट्र 167 940
मणिपुर 2 311
मेघालय 6 441
राज्य बांध खर्च
ओडिशा 36 804
पंजाब 12 442
राजस्थान 189 965
तमिलनाडु 59 1064
तेलंगाना 29 545
उत्तरप्रदेश 39 787
उत्तराखंड 6 274
प. बंगाल 9 84
बीबीएमबी 2 230
डीवीसी 5 144
सीडब्ल्यूसी - 570
कुल 736 10,211
