एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के पास रहे पर्यटन विभाग के कामों की समीक्षा की थी। विभाग की जिस नई पर्यटन नीति को अधिकारियों की ओर से जारी नहीं करने को लेकर विश्वेन्द्र ने नाराजगी जताई थी, उसे मुख्यमंत्री ने जल्द जारी करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग के कामकाज की समीक्षा ही नहीं की, कई योजनाओं में त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने विधायक कोष के कार्यों की स्वीकृति हर हाल में 45 दिन में जारी करने, पंचायत सहायकों को जल्द मानदेय देने के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत करने और नई पंचायत और पंचायत समितियों के लिए सृजित करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण शहरों के साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाओं के ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। उन्होंने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कार्यों में तेजी लाने के साथ ही मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए कहा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राजेश्वर सिंह ने विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में एक दिन में अधिकतम नियोजित श्रमिकों की संख्या 53.45 लाख है, जो गत वर्षों से 20 लाख अधिक है। इस वर्ष करीब 6 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की हो बेहतर मार्केटिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अच्छी भूमिका रही है। इन समूहों को प्रोत्साहन देने के साथ ही अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाए। इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग की जाए और कोविड के इस दौर में इन्हें ई-बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉॉर्म के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है।
पंचायत सहायकों को जल्द मिलेगा मानदेय
मुख्यमंत्री ने करीब 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य को तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों को जल्द मानदेय का भुगतान किया जाए।
नई पंचायत और पंचायत समितियों के लिए होंगे पद सृजित
राज्य में नवगठित 1456 नई ग्राम पंचायत और 57 नई पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर के नए पद जल्द सृजित करने के लिए कहा गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करने के लिए कहा गया।
