धड़ाधड़ पंजीकरण, बेमेल आंकड़े विभाग की गोपनीय रिपोर्ट में कई फर्मों के धड़ाधड़ पंजीकृत होने का पता चला, लेकिन इन फर्मों के इनपुट व कारोबार का टर्नओवर स्पष्ट नहीं था। चीफ कमिश्नर सीपी गोयल के निर्देश पर अजमेर की उपायुक्त सुनीता वर्मा ने सात टीमों का गठन किया। इन टीमों ने करीब तीन माह तक किशनगढ़ व आस-पास के क्षेत्रों में जांच की। इसमें सीजीएसटी में पंजीकृत उक्त फर्मों के पतों पर खाली भूखंड मिला या कोई अन्य कारोबार संचालित होना सामने आया।
मौके पर अस्तित्व नहीं इस जालसाजी से जुड़ीं सभी फर्म पंजीकृत तो हैं लेकिन मौके पर सत्यापन के दौरान इनका अस्तित्व नहीं मिला। एक फर्म का तो सरकार के वस्त्र मंत्रालय के एक कार्यालय के पते पर संचालन दर्शाया गया। जबकि यहां वर्ष 1979 से सरकारी कार्यालय है। अनियमितताएं सिद्ध होने के बाद पंजीकरण रद्द होने के साथ ही फर्मों से बकाया जीएसटी व 100 फीसदी जुर्माना वसूली की कार्रवाई होगी।
दोहरी चपत लगाई विभाग ने तीन माह की मशक्कत के बाद किशनगढ़ (अजमेर) की 101 फर्मों की पहचान कर नामजद किया है। ऐसी बोगस फर्मों ने 350 करोड़ के फर्जी बिल जारी कर 60 करोड़ से अधिक का इनपुट क्रेडिट उठा लिया। कई फर्मों ने फर्जी एक्सपोर्ट दिखाकर रिफंड लेकर सरकारी राजस्व को दोहरी चपत लगाई।
