इस राशि का उपयोग जुलाई से नवंबर तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की खरीद कर भुगतान के लिए किया जाएगा। उक्त स्वीकृत राशि में से 100.35 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय होंगे। मुख्यमंत्री ने ’वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों की राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करने के लिए 11.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। यह सीडिंग कार्य बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा किया जाना है।
ई—केवाईसी की जाएगी गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किए गए राशन कार्डों में आधार सीडिंग से शेष रहे 1 करोड़ 22 लाख 63 हजार 116 लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की जाएगी। सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड और आधार नंबर का वेलिडेशन भी किया जाएगा। इस क्रम में शादी, प्रवासी एवं मृत्यु के प्रकरणों की जांच कर खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सूची से नाम हटवाने आदि का काम भी करवाया जा सकेगा।
