श्रम विभाग की सख्ती से 1500 से ज्यादा ट्रेड यूनियनों पर संकट
जयपुरPublished: Sep 17, 2019 01:36:21 am
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vinod
सालाना आय-व्यय का रिटर्न (Income return) नहीं देने पर प्रदेश में 1512 व्यावसायिक संघों (Trade unions) के पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द (Registration certificate canceled) कर दिए गए हैं। श्रम विभाग (Labour Department) में ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार की इस कार्रवाई से कर्मचारी संगठनों (Employee organizations) में खलबली मची हुई है।
श्रम विभाग की सख्ती से 1500 से ज्यादा ट्रेड यूनियनों पर संकट
-वर्षों से आय-व्यय के रिटर्न नहीं देने पर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द बांसवाड़ा। सालाना आय-व्यय का रिटर्न (Income return) नहीं देने पर प्रदेश में 1512 व्यावसायिक संघों (Trade unions) के पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द (Registration certificate canceled) कर दिए गए हैं। श्रम विभाग (Labour Department) में ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार की इस कार्रवाई से कर्मचारी संगठनों (Employee organizations) में खलबली मची हुई है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार पूरे राज्य के पंजीकृत व्यवसायिक संघों की ओर से लंबे समय से वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा नहीं दिया जा रहा था। इस पर इसी वर्ष जनवरी में करीब दो हजार संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2006 से 2017 तक का रिटर्न दो महीने में मांगा गया। इसके बाद भी तवज्जो नहीं देने मिलने पर विभाग ने इश्तिहार देकर निर्देश जारी किए, लेकिन कई यूनियन तब भी उदासीन रहे। इस पर रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस पतंजलि भू ने व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 के प्रावधान के तहत 1512 ट्रेड यूनियंस के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्ती का आदेश जारी किया। इन यूनियनों में राष्ट्रीय जल विभाग कर्मचारी संघ, पावर हाउस कर्मचारी संघ, भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ, राजस्थान राज्य परिवहन निगम निजी अनुबध वाहन एम्पलॉइज एसोसिएशन और राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, खादी, ऑटो रिक्शा, खान समेत विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के संगठन शामिल हैं।
कुछ संगठन इसलिए भी सूची में
श्रम विभाग द्वारा पंजीयन रद्द किए संगठनों की सूची में शामिल कुछ संगठनों के पदाधिकारियों का दावा है कि उनकी ओर से औपचारिक रिटर्न देने की प्रक्रिया तय मियाद में पूरी कर दी गई, लेकिन श्रम विभाग ने उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। इससे उनके संगठन बेवजह इस सूची में शामिल हो गए। इस बारे में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि उनके संगठन के मुख्यालय जोधपुर से 31 जुलाई 2019 को ही औद्योगिक संघ अधिनियम 1926 की धारा 28 के तहत प्रपत्र भरकर 2018-19 तक का वार्षिक विवरण दे दिया गया, लेकिन ऑनलाइन इंद्राज नहीं किया गया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार पूरे राज्य के पंजीकृत व्यवसायिक संघों की ओर से लंबे समय से वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा नहीं दिया जा रहा था। इस पर इसी वर्ष जनवरी में करीब दो हजार संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2006 से 2017 तक का रिटर्न दो महीने में मांगा गया। इसके बाद भी तवज्जो नहीं देने मिलने पर विभाग ने इश्तिहार देकर निर्देश जारी किए, लेकिन कई यूनियन तब भी उदासीन रहे। इस पर रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस पतंजलि भू ने व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 के प्रावधान के तहत 1512 ट्रेड यूनियंस के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्ती का आदेश जारी किया। इन यूनियनों में राष्ट्रीय जल विभाग कर्मचारी संघ, पावर हाउस कर्मचारी संघ, भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ, राजस्थान राज्य परिवहन निगम निजी अनुबध वाहन एम्पलॉइज एसोसिएशन और राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, खादी, ऑटो रिक्शा, खान समेत विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के संगठन शामिल हैं।
कुछ संगठन इसलिए भी सूची में
श्रम विभाग द्वारा पंजीयन रद्द किए संगठनों की सूची में शामिल कुछ संगठनों के पदाधिकारियों का दावा है कि उनकी ओर से औपचारिक रिटर्न देने की प्रक्रिया तय मियाद में पूरी कर दी गई, लेकिन श्रम विभाग ने उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। इससे उनके संगठन बेवजह इस सूची में शामिल हो गए। इस बारे में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि उनके संगठन के मुख्यालय जोधपुर से 31 जुलाई 2019 को ही औद्योगिक संघ अधिनियम 1926 की धारा 28 के तहत प्रपत्र भरकर 2018-19 तक का वार्षिक विवरण दे दिया गया, लेकिन ऑनलाइन इंद्राज नहीं किया गया है।
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