सरकार गंभीर! किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए सीधी खरीद के लाइसेंस जारी

किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे खरीद के 1530 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सकेगा...

By: dinesh

Updated: 18 Apr 2020, 11:44 AM IST

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा की लोक डाउन के कारण लोगों को अधिक पानी की जरूरत होगी। इसके लिए गर्मियों में प्रदेश भर में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए 65 करोड़ रूपए की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। साथ ही कहा कि किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे खरीद के 1530 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सकेगा। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी गई है। गहलोत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर उपमुख्यमंत्री, मंत्री संबंधित विभागों के सचिव एवं जिला कलेक्टर के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेशों के श्रमिकों एवं यहां रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों आदि की परेशानियों पर सरकार गंभीर है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के प्लाज्मा ट्रीटमेंट में हो रहे शोध में एसएमएस अस्पताल भी जुड़ा हुआ है। यदि परिणाम बेहतर हुआ तो राजस्थान में प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। हालांकि ठोस परिणाम के बिना अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एसएमएस के 4 दवाओं के कॉन्बिनेशन पर भी दुनिया के देशों में रिसर्च हो रही है। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पत्रकारों से कहा कि रैपिड टेस्ट से पहले दिन सात जांच की गई जो सभी नेगेटिव पाई गई। 10 हजार टेस्ट किट प्राप्त होते ही जांच शुरू कर दी गई है।

dinesh Desk
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