वर्ल्ड क्लॉस सिटी मामले में सरकार ने कहा, 21 अवैध पशु डेयरियों को दिया नोटिस

उच्च न्यायालय के आदेश पर 14 फरवरी को न्यायमित्र और अधिकारियों ने म्यूजियम रोड और मोती डूंगरी रोड का किया था निरीक्षण

जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय में गुरुवार को गुरूवार को जेडीसी और निगम की ओर से अतिरिक्त आयुक्त पेश हुए। इस दौरान न्यायमित्र और अधिकारियों के साथ मोतीडूंगरी रोड और म्यूजियम रोड के निरीक्षण के बाद उठाए कदमों की जानकारी दी। न्यायालय ने कमेटी के सुझावों की पालना करने के साथ ही अधिकारियों को फिर से 18 मार्च को उपस्थित रहने के आदेश दिए।
न्यायालय के आदेश पर 14 फरवरी को न्यायमित्र अधिवक्ता एके भंडारी, अधिवक्ता विमल चौधरी, जेडीसी टी रविकांत, निगम, जेडीए अधिकारी, पुलिस अधिकारियों ने म्यूजियम रोड और मोती डूंगरी रोड का निरीक्षण किया था। राज्य सरकार ने गुरूवार को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सभी अस्थायी अतिक्रमण हटा दिए हैं। इसी के साथ अवैध पार्किंग पर चालान किए गए हैं और बीसलपुर टेंक के नजटीक कचरा नहीं डाला जाए इसके लिए दो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए हैं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अवैध पशु डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर में 21 संचालकों को नोटिस जारी किए हैं इसी के साथ पानी बिजली के कनेक्शन काटने के लिए विद्युत निगम और पीएचईडी को कहा है। शहर में तीन महीने में 1712 पशुओं को पकड़ा गया है। जिसके बाद न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश एनएस ढढ्डा ने सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित करते हुए अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा है।