कृषक कल्याण कोष से फसल बीमा के लिए 250 करोड़ रुपए

कृषक कल्याण कोष से फसल बीमा के लिए 250 करोड़ रुपएकृषक कल्याण कोष से 92.2 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृतफसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कवरेज बढ़ाने के निर्देशस्टाम्प ड्यूटी अधिभार का 50 प्रतिशत गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च करेगी सरकार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम के रूप में बीमा कम्पनियों को देय राज्यांश के लिए 250 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा गठित कृषक कल्याण कोष से किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि तथा इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्णय लिया। समीक्षा बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिग्गी निर्माण के बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए कृषक कल्याण कोष से 92.2 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। इन स्वीकृतियों के बाद फसल बीमा कम्पनियों को प्रीमियम तथा किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान का भुगतान जल्द से जल्द हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कवरेज बढ़ाने, फसल बीमा योजना को तर्कसंगत बनाने, कम पानी वाली फसलों एवं बूंद.बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

स्टाम्प ड्यूटी अधिभार का 50 प्रतिशत गौ संवर्धन एवं संरक्षण पर खर्च होगा
गहलोत ने स्टाम्प ड्यूटी पर देय 20 प्रतिशत अधिभार का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदेशभर में संचालित गौशालाओं को गायों के संरक्षण तथा गौ.वंश के संवर्धन के लिए अनुदान के रूप में देने का निर्णय भी लिया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि को किसानों के लिए लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए प्रगतिशील कृषकों के साथ मिलकर नवाचार करने, जैविक तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के आधार पर शोध कर फसल उत्पादन की सलाह देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए कृषि उच्च प्राथमिकता का विषय है, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश और देश की तरक्की को गति मिलती है।

किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों को मिलेंगी ऑनलाइन सुविधाएं
प्रमुख शासन सचिव कृषि कुंजीलाल मीणा ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही राज किसान पोर्टल तैयार किया जाएगा। राज्य बजट में घोषित ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के क्रम में विभिन्न योजनाओं एवं अनुदानों का लाभ लेने के लिए प्रदेश के किसान इस पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे योजनाओं का लाभ लेने में किसानों को आ रही परेशानियों का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान हो सकेगा।
इस दौरान कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, सहकारिता राज्यमंत्री टीकाराम जूली, कृषि एवं पशुपालन राज्यमंत्री भजनलाल जाटव, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, शासन सचिव पंचायती राज सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेमन्त गेरा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।