script4 thousand post 25 lakh application | चार हजार से अधिक पदों के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन, डेढ़ घंटे में सुलझा भर्ती का मामला | Patrika News

चार हजार से अधिक पदों के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन, डेढ़ घंटे में सुलझा भर्ती का मामला

अदालत परिसरों में सीसीटीवी व हाईकोर्ट में सोलर प्लांट लगाने पर दी सहमति
मंडावा में हुई हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की बैठक, लौटे सभी न्यायाधीश

जयपुर

Updated: August 01, 2022 12:47:34 am

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की मंडावा में हुई पूर्णपीठ में अधीनस्थ अदालतों में चार हजार से अधिक पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पांच साल से अटकी भर्ती का समाधान निकाल लिया गया। आवेदनों की संख्या 25 लाख से अधिक होने के कारण न्यायाधीशों को बहुमत से निर्णय करने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगा, जिसके बाद तय हुआ कि प्रक्रियाधीन भर्ती को राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से पूरा कराया जाएगा और आगे से इस स्तर की भर्तियां पहले की तरह ही जिला न्यायालय स्तर पर होंगी।
हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश एस एस शिंदे की अध्यक्षता में शनिवार को हुई पूर्णपीठ की बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती, अदालत परिसरों में सीसीटीवी और हाईकोर्ट के जोधपुर व जयपुर स्थित परिसर सोलर प्लांट से बिजली की व्यवस्था करने पर भी सहमति हो गई। मुख्य न्यायाधीश शिंदे सहित अधिकांश न्यायाधीश शनिवार को ही मंडावा से लौट गए, शेष न्यायाधीश रविवार को लौटे। बैठक में पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा टालने का सुझाव आया, लेकिन कुछ न्यायाधीशों के समाधान निकालने के लिए अड़ जाने से विस्तृत चर्चा की। इसको लेकर कहा गया कि अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना मु्श्किल हो गया था, जिस कारण भर्ती अटक गई। भर्ती को लेकर न्यायाधीशों की अलग-अलग राय सामने आई। इस कारण बहुमत से तय किया गया कि प्रक्रियाधीन भर्ती को कर्मचारी चयन बोर्ड या राज्य सरकार की किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कराया जाए और आगे से पुरानी व्यवस्था के तहत ही जिला स्तर पर भर्ती कराने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाए।
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अदालत परिसरों व आवास पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
हाईकोर्ट न्यायाधीशों की पूर्णपीठ ने निर्णय किया कि सुरक्षा कारणों से कोर्ट रूम को छोड़कर प्रदेश के सभी अदालत परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। न्यायिक अधिकारियों के आवास पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने पर सहमति हो गई, लेकिन आवास के बारे में अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक अधिकारी पर छोड़ दिया गया।
सोलर प्लांट के लिए सीएस से बात होगी
बैठक में हाईकोर्ट के जयपुर व जोधपुर स्थित परिसर में सोलर प्लांट लगाने पर सहमति हो गई। न्यायाधी्शों का सुझाव था कि प्लांट के लिए बजट राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, ऐसे में तकनीक को लेकर सरकार का पक्ष भी सुना जाए। इस पर प्लांट से संबंधित विषयों पर मुख्य सचिव स्तर पर बात करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा जांच रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के बाद दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जांच भी बंद कर दी गई।

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