आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए निर्धारित अंशदान को 5 लाख रुपए से कम कर 3 लाख रुपए तथा न्यनूतम सदस्य संख्या को 500 से कम कर 300 करने की घोषणा की थी। विभाग द्वारा इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए है।
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सहकारिता मंत्री ने बताया कि वर्तमान 7 हजार 133 पैक्स/लेम्पस से लगभग 67 लाख किसान इनके सदस्य रूप में लाभान्वित हो रहे है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के नियमों में संशोधन करने से छोटे-छोटे किसान भी सहकारी संस्थाओं से जुड़ सकेंगे। आंजना ने कहा कि वर्ष 2022-23 में फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 20 हजार करोड़ रुपए किया गया है, जो वर्ष 2021-22 में 18 हजार 500 करोड़ रुपए था। 1 अप्रेल, 2022 से नए फसली ऋण वितरण की शुरूआत हो जाएगी। इस वर्ष 5 लाख नए किसानों को भी फसली ऋण वितरण में शामिल किया जाएगा।
