इनके अतिरिक्त 21 और कोर्ट होंगी, जो भी दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए होंगी। बैठक में बताया गया कि जयपुर में एक पॉक्सो कोर्ट खोली जा चुकी है और अब तक कुल 7 पॉक्सो कोर्ट को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि हर जिला मुख्यालय पर पॉक्सो कोर्ट खोलने वाला राजस्थान संभवतया पहला राज्य है। मुख्य सचिव डी बी गुप्ता के अनुसार इन नई अदालतों को एक माह के भीतर खोल दिया जाएगा।
पॉक्सो मामलों की 4 हजार अपील लम्बित पुलिस के अनुसार पॉक्सो मामलों को लेकर करीब 4 हजार अपील विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं। इनके अलावा दुष्कर्म के कुल मामलों की संख्या 1741 है।
कोर्ट चाहता है, हर 50 मामलों पर कोर्ट कोर्ट पॉक्सो मामलों की सुनवाई के दौरान यह जोर दे चुका है कि हर 50 मामलों पर एक कोर्ट होना चाहिए। गुरुवार को हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट सहित प्रदेश में कुल 153 नए न्यायालयों की आवश्यकता बताई थी।
बैठक में यह भी थे मौजूद बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मुकेश शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय व अधिकारिता) जे सी मोहन्ती, प्रमुख विधि सचिव महावीर शर्मा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस के जैन तथा अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) पंकज कुमार सिंह भी मौजूद थे। यह बैठक प्राधिकरण की ओर से पॉक्सो मामलों के न्यायालयों की कमी को लेकर हाईकोर्ट में लम्बित याचिका के संदर्भ में बुलाई गई थी।
