मोहलत के बावजूद दर्ज नहीं हुआ छह लाख वंचित परिवारों का आधार

— पीएम आवास येाजना में फिर से एक बार तिथि 7 जून तक बढ़ाई

जयपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण में मोहलत बढ़ाने के बावजूद जिलों की प्रशासनिक मशीनरी स्थायी वरीयता सूची से वंचित पात्र परिवारों का आधार विवरण निर्धारित अवधि में दर्ज करने में विफल रही है। अब एक बार और सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ा कर 7 जून की है।

केन्द्र के निर्देश पर सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में 16.43 लाख ऐसे परिवार सामने आए थे, जो आवास सहायता पाने के पात्र तो थे, लेकिन किसी कारणवश सूची में दर्ज नहीं हो पाए। पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलक्टरों को 24 मई तक ऐसे परिवारों के आधार विवरण दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब तक भी 10.45 लाख के लिए ही यह जानकारी मिल सकी है।
इस बीच, सरकार ने पहले अंतिम तिथि 31 मई और अब फिर से 7 जून कर दी है। आधार विवरण दर्ज होने के बाद इन सोलह लाख से अधिक परिवारों को 1.20 लाख प्रति परिवार सहायता के लिए योजना की स्थायी वरीयता सूची में शामिल किया जा सकेगा।

पिछले वर्ष की 37 हजार मंजूरी भी शेष

सरकार ने कलक्टरों को पिछले वित्तीय वर्ष 2019—20 के बकाया 57795 आवासों की मंजूरियां भी पहले 24 और फिर 31 मई तक जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक इनमें से भी 36 हजार मंजूरियां जारी नहीं हो पाई हैं।