हाईकोर्ट के 7 नए न्यायाधीशों की जल्द नियुक्ति की उम्मीद

— सीजेआइ ने नियुक्ति की लंबित सिफारिशों पर केन्द्र से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया

जयपुर। देश के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना ने न्यायाधीशों के खाली पदों को शीघ्र भरवाने का संकेत दिया है, वहीं केन्द्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को जल्द मंजूरी देने की अपेक्षा की है। यह राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के भरने और प्रदेश के 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी शुभसंकेत है।
प्रदेश के सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितम्बर को मंजूरी दी है और इन नामों को नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया है। इस बीच देश के प्रधान न्यायाधीश रमना ने शनिवार को दिल्ली में बार काउंसिल आॅफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे नामों को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जाहिर की है। न्यायाधीश रमना के अनुसार देश में न्यायाधीशों के करीब 41 प्रतिशत पद खाली हैं। उनके सीजेआइ बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 82 नामों को न्यायाधीश पद के लिए मंजूरी दी गई है, जिनमें से अधिकांश केन्द्र के पास लम्बित हैं। उन्होंने देशभर की निचली अदालतों में आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी को लेकर कहा है कि नेशनल ज्यूडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसे जल्द ही केन्द्रीय कानून मंत्रालय को भेजा जाएगा।
राजस्थान में यह स्थिति
हाईकोर्ट: न्यायाधीश के स्वीकृत पद— 50, खाली पद—27
अधीनस्थ अदालत— न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पद—1540, खाली पद— करीब 257