31 अक्टूबर तक गरीबों के 75 प्रतिशत आवास होंगे स्वीकृत

— ग्रामीण विकास सचिव ने दिए निर्देश, राजस्थान पत्रिका ने बताई थी लेटलतीफी

 

By: Pankaj Chaturvedi

Published: 14 Oct 2021, 08:55 PM IST

जयपुर. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केन्द्र से मिले लक्ष्यों के 75 प्रतिशत आवास 31 अक्टूबर तक मंजूर करने होंगे। ग्रामीण विकास सचिव के.के.पाठक ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवास स्वीकृति की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं।
इस मामले में पाठक ने गुरुवार को जिलों के सीईओ और योजना से जुड़े अधिकारियों की वीसी के जरिए बैठक ली। बैठक में सामने आया कि 2 अक्टूबर से शुरु हुए अभियान में अब तक करीब छह हजार आवासों को ही मंजूरी मिल पाई है। राजस्थान पत्रिका ने इस मामले में समाचार प्रकाशित कर बताया था कि विभाग ने केन्द्र से मिले लक्ष्यों के अनुसार समस्त मंजूरियां जारी करने के लिए 31 सितंबर तक तारीख तय की थी। लेकिन एक माह और बीतने के बाद भी मंजूरियां जारी नहीं हुई।
केन्द्र से इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान को 3.97 लाख आवासों का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में अधिकारियों ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में नई बनी पंचायतों की सॉफ्टवेयर पर मैपिंग में हुई देरी के कारण ऐसा हुआ। इस पर पाठक ने कहा कि तकनीकी कारणों से रुकी हुई पंचायतों के अलावा शेष पंचायतों में मंजूरी का काम जल्द किया जाए। पिछले दिनों केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियेां के दौरे में भी तकनीकी खामी के मामले को रखा गया था।

Pankaj Chaturvedi
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