संशोधित वेतनमानों के आदेश जारी
राज्य सेवाओं के वेतनमानों की समीक्षा करते हुए अनेकों संवर्गों के वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ उच्च पद सृजित करने का निर्णय लेते हुए संशोधित वेतनमानों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती से पे-बैण्ड-2 में 4200 रुपए की ग्रेड-पे के वेतनमान में नियुक्त होने वाले अधिकारियों को इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप 4800 रुपए की ग्रेड-पे प्राप्त होगी तथा प्रथम एसीपी के रूप में 5400 रुपए की ग्रेड-पे प्राप्त हो सकेगी।
राज्य सेवाओं के वेतनमानों की समीक्षा करते हुए अनेकों संवर्गों के वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ उच्च पद सृजित करने का निर्णय लेते हुए संशोधित वेतनमानों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती से पे-बैण्ड-2 में 4200 रुपए की ग्रेड-पे के वेतनमान में नियुक्त होने वाले अधिकारियों को इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप 4800 रुपए की ग्रेड-पे प्राप्त होगी तथा प्रथम एसीपी के रूप में 5400 रुपए की ग्रेड-पे प्राप्त हो सकेगी।
वेतन आयोग में ये बातें हैं खास
-केंद्र सरकार की तर्ज पर 1-एस पे-बैंड को समाप्त कर पे-बैंड एक स्वीकृत
-मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनामों में भी परिवर्तन
-कनिष्ठ लिपिकों की ग्रेड-पे 2400 एवं वरिष्ठ लिपिकों की ग्रेड-पे 2800 रुपए होगी
-ग्राम सेवकों को पटवारियों के समान विशेष भत्ता स्वीकृत
-लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों का पदनाम परिवर्तित
-कार्यप्रभारित कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर, डाइंग कैडर घोषित
-हैल्पर्स होंगे स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नत
-प्रबोधक की ग्रेड-पे 3600 एवं वरिष्ठ प्रबोधक की ग्रेड-पे 4200 रुपए
-चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सक शिक्षकों को मिलेगा नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस
-सहायक रेडियोग्राफर्स की ग्रेड-पे 2800 रुपए, रेडियोग्राफर्स तथा वरिष्ठ रेडियोग्राफर्स को पदोन्नति
-लैब टेक्नीशियन्स को 250 रुपए मेस अलाउंस
-आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक के नर्सिंग स्टाफ व एएनएम को विशेज्ञ वेतन स्वीकृत
-एएनएम की ग्रेड-पे अब 2800 रुपए, हैल्थ विजिटर का मेस अलाउंस भी बढ़ा
-विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के अधीनस्थ एवं राज्य सेवा के अधिकारियों की होगी पदोन्नति
ऐसे जान सकते हैं अपनी बढ़ी हुई सैलरी
7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि सैलरी बढ़ जाने के बाद कितना पैसा हाथ में आ रहा है।
यहां क्लिक कर जानें 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से कितनी बढ़ेगी सैलरी
ऐसे देखें कितना बढ़ा हुआ मिलेगा पैसा
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें। आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें। शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे
ऐसे देखें कितना बढ़ा हुआ मिलेगा पैसा
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें। आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें। शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे
कर्मचारी सुशासन की रीढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था। अक्टूबर माह से इसे लागू किया जा रहा है। अलाउंसेज, विसंगति, एरियर एवं स्टेप-अप के प्रकरणों के परीक्षण के लिए सावंत समिति को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार कर्मचारियों को सुशासन की बैकबोन मानती है और उनके हितों एवं कल्याण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है।
कर्मचारी नेता बोले…विसंगति होने पर फिर आंदोलन
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह तथा अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के महासचिव तेजसिंह राठौड़ ने सरकार की ओर से लागू किए गए ७वें वेतन आयोग का स्वागत करते हुए कहा कि एक बार वे देखेंगे कि वेतन आयोग में क्या विसंगतियां हैं। उसके बाद ही आंदोलन के संबंध में कोई निणय लेंगे। कर्मचारियों ने छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग भी की हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था। अक्टूबर माह से इसे लागू किया जा रहा है। अलाउंसेज, विसंगति, एरियर एवं स्टेप-अप के प्रकरणों के परीक्षण के लिए सावंत समिति को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार कर्मचारियों को सुशासन की बैकबोन मानती है और उनके हितों एवं कल्याण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है।
कर्मचारी नेता बोले…विसंगति होने पर फिर आंदोलन
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह तथा अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के महासचिव तेजसिंह राठौड़ ने सरकार की ओर से लागू किए गए ७वें वेतन आयोग का स्वागत करते हुए कहा कि एक बार वे देखेंगे कि वेतन आयोग में क्या विसंगतियां हैं। उसके बाद ही आंदोलन के संबंध में कोई निणय लेंगे। कर्मचारियों ने छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग भी की हैं।