दिल्ली और गुजरात में ही क्वॉरंटीन होंगे विदेशों से लौटे राजस्थानी, सरकारों के बीच बनी सहमति

— वंदे भारत मिशन में अब तक लौटे 158 राजस्थानी, जयपुर में शुक्रवार को आ सकती है पहली फ्लाइट

जयपुर. कोरोना संकट के दौरान विदेशों के फंसे राजस्थानी नई दिल्ली व गुजरात समेत अन्य जिन राज्यों के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर उतरेंगे, उन्हें संबंधित राज्य सरकारें उन्हीं शहरों में क्वॉरंटीन करेंगी। इन राजस्थानियों को संबंधित शहरों में 14 दिन क्वॉरंटीन में रखने की व्यवस्था सरकार ने कर ली है। इसी प्रकार यदि इन राज्यों के निवासी राजस्थान के किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो राजस्थान सरकार उनके क्वॉरंटीन की व्यवस्था करेगी। नई दिल्ली और गुजरात में ही सर्वाधिक राजस्थानियों के आगमन को देखते हुए राज्य सरकार ने इन दोनों ही राज्यों से क्वॉरंटीन व्यवस्था को लेकर आपसी सहमति बना ली है। इसके लिए मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे हैं। राजस्थान में भी जयपुर समेत पांच जिलों के कलक्टरों को एयरपोर्ट के पास ही क्वॉरंटीन व्यवस्था रखने के निर्देश सरकार ने दिए हैं
वंदे भारत मिशन को लेकर विदेश मंत्रालय से राज्य को मिली सूचना के अनुसार करीब 8500 राजस्थानी स्वदेश लौटेंगे। इस मिशन में केन्द्र सरकार ने नॉन शिड्यूल कॉमर्शियल फ्लाइट एवं पानी के जहाजों से 2 लाख भारतीयों को स्वदेश लाने की योजना बनाई है।

158 लौटे, 136 दो शहरों में
मिशन के तहत अब तक आए भारतीयों में 158 राजस्थानी स्वदेश लौट चुके हैं। इनमें से 136 राजस्थानी नई दिल्ली और अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतरे हैं। शेष मुम्बई, इन्दौर, चेन्नई और कोच्चि में आए हैं।

हमारे यहां 22 से आ सकती हैं उड़ानें

विदेशोंं में फंसे भारतीयों को लेकर विभिन्न उड़ानें 22 मई से राजस्थान के हवाई अड्डों पर आ सकती हैं। पहली दो उड़ानों का आगमन 22 मई को जयपुर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित है। इनमें से एक लंदन से और दूसरी फिलिपींस से है। विदेश मंत्रालय की सूचना के आधार पर सरकार ने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर के कलक्टरों को संस्थागत क्वॉरंटीन के लिए होटल, संस्थानों की व्यवस्था करने को कह दिया है। इसके अलावा दिल्ली के नजदीक होने के कारण अलवर जिले में भी क्वॉरंटीन सेंटर्स बनेंगे।

खुद के खर्चे पर होगी क्वॉरंटीन सुविधा

विदेशों से आने वाले नागरिकों को क्वॉरंटीन सुविधा का भुगतान स्वयं के खर्च पर करना होगा। केन्द्र की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले भारतीय अपने खर्च पर अनिवार्य तौर पर 14 दिन के संस्थागत क्वॉरंटीन में रहेंगे। जाते वक्त होटल, संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेंगे।