राज्य में कृषि क्षेत्र में आधारभूत विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 9 हजार 15 करोड़ रूपए के ऋण किसानों, पैक्स व लेम्पस, एसएचजी, एफपीओ, जेएलजी, स्टार्टअप, पीपीपी प्रोजेक्ट एवं कृषि उद्यमियों को न्यूनतम शून्य प्रतिशत ब्याज पर चार वर्षो में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष 901.50 करोड़ रुपए के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बुधवार को शासन सचिवालय से राज्य में कृषि अवसंरचना विकास के लिए आयोजित वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से कृषि, सहकारिता, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसएलबीसी के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध ढंग से इस वर्ष के लक्ष्य को पूरा कर पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाए। 21 बैक अधिकृत अब तक राज्य में कृषि अवसंरचना की सप्लाई चेन विकसित करने के लिए 21 बैकों को अधिकृत किया गया है। ये बैंक अधिकतम 9 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। समय पर ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 को भी इससे जोड़ा है। इससे कृषि परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करने वालों को अधिकतम 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान एवं अधिकतम 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कृषि परियोजनाओं के लिए ऋण लेने वालों को न्यूनतम शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण का चुकारा करना होगा। आर्य ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्टस यथा सप्लाई चेन सेवाएं, वेयर हाउस, साइलो, पैक हाउस असेइंग यूनिट, ग्रेडिंग एवं सोर्टिग ईकाई, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र एवं फल पकाने के कक्ष आदि का निर्माण करवाया जाएगा। इसी प्रकार सामुदायिक कृषि परिसम्पतियां यथा जैविक आदान उत्पादन, जैव उत्प्रेरक उत्पादन ईकाई, स्मार्ट एवं प्रिसिजन कृषि अवसंरचना,क्लस्टर्स हेतु सप्लाई चेन अवसंरचना आदि का विकास किया जाएगा। उन्‍होंने निर्देश दिए कि सहकारिता एवं कृषि विपणन बोर्ड योजना का व्‍यापक प्रचार प्रसार करें ।




बैंकों द्वारा ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने बैंकों द्वारा ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकृत बैकों की शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाए। उनका कहना था कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का बड़ा तबका कृषि कार्यो से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस वर्ग को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर कृषि अवसंरचना के विकास में भागीदार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस वर्ग को 216.36 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष से कुल राशि का 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 8 प्रतिशत जनजाति को ऋण उपलब्‍ध कराया जाए इसलिए सुनियोजित तरीके से इन लोगों को लाभान्वित किया जाए। कृषि परियोजनाओं के विकास के लिए 2704.50 करोड़ रुपए प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं सहकारिता कुंजी लाल मीणा ने कहा कि योजना के तहत आगामी तीन वर्षो में प्रति वर्ष 2704.50 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के तहत 140.24 करोड़ की लागत के 93 प्रोजेक्ट्स कृषि अवसंरचना कोष के लिए पात्र हैं। इन्हें पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया जारी है। जिसमें वेयर हाउस, कॉटन प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मूंगफली प्रसंस्करण ईकाई, सोर्टिग ग्रेडिग, रिपेनिंग चेम्बर पैक हाउस के प्रोजेक्ट्स हैं। मीणा ने कहा कि कृषि अवसंरचना विकास के लिए एक माह में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को छोटी.छोटी कृषि से संबंधित यूनिट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है और इसकी बैठक के बारे में जिलों से सूचना प्राप्त की जाएगी। जिला कलेक्टर को भी इसके लिए निर्देशित किया जाएगा।

पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट्स पर 9 हजार 15 करोड़ रुपए होंगे खर्च

Special

राज्य में कृषि सप्लाई चेन अवसंरचना का होगा विकासअनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों एवं उद्यमियों को मिलेगा 2163.60 करोड़ का ऋणचार वर्षो में कृषि परियोजना पर किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋणवर्ष 2020-21 में 901 करोड के ऋण होंगे वितरित200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की बनी डीपीआरआगामी तीन वर्षो में प्रतिवर्ष किसानों एवं उद्यमियों दिए जाएंगे 2704 करोड़ के ऋण

Jaipur

Rajasthan

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