अभाविप प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को सौंपा ज्ञापन

राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने जनजातीय छात्रों के विभिन्न विषयों पर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल (National Delegation of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी (Union Culture Minister Kishan Reddy) को भी ज्ञापन (memorandum) सौंपते हुए कला और सांस्कृतिक विषयों की चर्चा की साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान से मिलकर जनजातीय समाज के विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री को ज्ञापन में देश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक विद्यालयों में नाट्य गतिविधि को प्रारम्भ करने और लुप्त हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने जैसी मांग की। जनजातीय आयोग को अभाविप ने अपने मांग पत्र में जनजाति क्षेत्रों में स्कूली और उच्च शिक्षा संबंधी सभी रिक्त पदों की भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मार्गदर्शन केंद्र, जनजातीय आस्था केंद्रों को जनजातीय राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता देने और उनके विकास की योजना बनने,अनुसूचित जनजाति लंबित प्रकरणों का जल्द जल्द से समाधान किए जाने आदि मांगों को सम्मिलित किया।

अभाविप का मानना है कि जनजातियों क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण के लिए जनजातीय संरक्षण नीति बनाई जाए जिससे इनकी संस्कृति,लिपि, बोली, भाषा संरक्षित हो सके तथा अभाविप की मांग है कि जनजातीय क्षेत्र के युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा इंटर्नशिप की योजना की जाए।
परिषद के राजस्थान के प्रदेश मंत्री हुश्यार मीना ने कहा,देश के अलग.अलग हिस्सों में विशेषत: जनजातीय क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक तथा सामाजिक समस्याओं को एकत्र कर हमने अपना मांगपत्र अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष हर्ष चौहान को सौंपा और उनसे जल्द से जल्द इन मांगों पर विचार करने को कहा। कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी ज्ञापन संस्कृति मंत्री को दिया गया और उनसे जल्द कार्यवाही का आश्वासन मिला है