ऑडिट नहीं कराने वाली जीएसएस के खिलाफ होगी कार्यवाही

सहकारिता विभाग करवाएगा जीएसएस की ऑडिट31 जनवरी तक चलाया जाएगा रिकॉर्ड पूर्ति अभियानसभी जिला उप रजिस्ट्रार को जारी किए निर्देश

सहकारिता विभाग ऑडिट नहीं करवाने वाले ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बैकलॉग एवं बकाया ऑडिट करवाने के लिए 31 जनवरी, 2021 तक रिकॉर्ड पूर्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लेखे पूर्ण करवाकर ऑडिट के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि शत.प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ऑडिट पूर्ण हो सके। ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो लंबे समय से ऑडिट नहीं करवा रही हैं, उनके खिलाफ सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए सभी जिला उप रजिस्ट्रार को निर्देशित कर दिया गया है। उप रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि सात दिवस के भीतर इन समितियों के खिलाफ कार्यवाही हो।
गौरतलब है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के तहत सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लेखे अपूर्ण हैं। ऑडिट के अभाव में बैंक की ओर से ऐसी समितियों को ऋण वितरण किए जाने से समिति में वित्तीय अनियमितता की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है ताकि लेखे पूर्ण होने की कार्रवाई होने पर ऑडिट हो सके।
खरीद केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
समर्थन मूल्य खरीद के दौरान विभाग के निरीक्षकों व कार्मिकों की सुरक्षा के लिए खरीद केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है ताकि खरीद कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। गौरतलब है कि हाल में पूगल क्रय.विक्रय सेवा सहकारी समिति के तहत गोडू खरीद केन्द्र पर खरीद प्रभारी के साथ खरीद के संबंध में विवाद होने पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना हुई है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
इनका कहना है,
पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा था कि कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऑडिट नहीं करवा रही थीं। विभाग इन समितियों की ऑडिट करवाने के लिए अभियान चला रहा है जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऑडिट नहीं करवाएंगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
मुक्तानंद अग्रवाल, रजिस्ट्रार,
सहकारिता विभाग।