माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 2018-19 की सीनियर सैकेंडरी बोर्ड परीक्षा में न्यून परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। निदेशालय ने ऐसे 101 शिक्षकों की सूची जारी की हैं जिसमें राजधानी जयपुर सहित विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शामिल हैं। विभाग ने अनुशासनात्म कार्यवाही करने से पूर्व इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें इनसे न्यून परीक्षा परिणाम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षकों को कहा गया है कि यदि वह 15 दिन में इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो प्राप्त परीक्षा परिणाम के आधार पर उनके विरूद्ध सीसीए 17 के तहत कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि अब तक विभाग तीन साल के नियमित न्यूनतम परीक्षा परिणाम होने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करता था, कार्यवाही होने से पहले शिक्षकों को नोटिस भी दिया जाता था। नोटिस का जवाब संतोष जनक नहीं होने पर सीसीए 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाती थी लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एक साल बोर्ड परीक्षा का परिणाम न्यून होने पर ही 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहा है। विभाग द्वारा न्यूनतम प्रतिशत का निर्धारण माध्यमिक स्तर तक के विषय अध्यापक के लिए : 60 फीसदी उच्च माध्यमिक स्तर तक के विषय अध्यापक के लिए : 70 फीसदी प्रधानाचार्य: उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं के लिए : 60 फीसदी प्रधानाचार्य: माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए : 50 फीसदी प्रधानाध्यापक : माध्यमिक विद्यालय के लिए : 50 फीसदी




किस जिले के कितने शिक्षक जयपुर 1, डूंगरपुर 2 ,जैसलमेर 4,जालौर 3,नागौर 7,सिरोही 1, टोंक 6, उदयपुर 18, धौलपुर 2, दौसा 9,राजसमंद 4, प्रतापगढ़ 8, बूंदी 2, चित्तौडगढ़़ 9, चूरू 4,जैसलमेर 2, झुंझुनू तीन और करौली जिले के 16 शिक्षकों को न्यून परीक्षा परिणाम आने पर नोटिस भेजा गया है।




अनुशासनात्मक कार्यवाही बंद करने की मांग राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेशाध्यक्ष प्रशासनिक सियाराम शर्मा ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भेज कर न्यून परीक्षा परिणाम के आधार पर शिक्षकों पर की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करने की मांग की है। संगठन के प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व में लगातार तीन वर्ष तक न्यून परीक्षा परिणाम रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती थी। साथ ही न्यूनतम परीक्षा परिणाम के प्रतिशत का निर्धारण भी अव्यावहारिक है। वर्तमान में सिर्फ एक वर्ष के न्यून परीक्षा परिणाम पर ही शिक्षकों के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना न्याय संगत नहीं है। संगठन ने न्यूनतम परीक्षा परिणाम के आधार पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों के साथ की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करने की मांग की है। सुझाव भी दिया शिक्षक संघ सियाराम की ओर से इस कार्यवाही को लेकर सुझाव भी शिक्षामंत्री को भेजा गया है। संघ के प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक नवीन कुमार शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर सभी विषयों के जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं वह व्यवहारिक नहीं हैं क्योंकि इनमें से कई विषय कठिन विषयों के तहत आते हैं जैसे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी आदि। संगठन का सुझाव है कि न्यूनतम परीक्षा परिणाम इस प्रकार निर्धारित किया जाए: माध्यमिक स्तर तक के विषय अध्यापक के लिए : 50 फीसदी उच्च माध्यमिक स्तर तक के विषय अध्यापक के लिए : 60 फीसदी प्रधानाचार्य : उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं के लिए : 50 फीसदी प्रधानाचार्य: माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए : 40 फीसदी प्रधानाध्यापक : माध्यमिक विद्यालय के लिए : 40 फीसदी कठिन विषयों के लिए : 40 फीसदी

Special

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी की शिक्षकों की सूचीकारण बताओ नोटिस भेज, मांगा 15 दिन में स्पष्टीकरणजवाब नहीं दिया तो होगी सीसीए 17 के तहत कार्यवाही 
विरोध में शिक्षक संगठन

न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्यवाही

Jaipur

Rajasthan

school education

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