55 दिन से दिव्यांग आखिर क्यूं बैठे है धूप में

—मांगों पर कहीं नहीं हो रही सुनवाई
—30 को सीएस लेंगे बैठक
—दिव्यांगों को बैठक से किया बाहर

टीना बैरागी शर्मा
राज्य सरकार की नजरअंदाजी का खामियाजा बेबस दिव्यांगों को भुगतना पड़ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी मांगे सरकार सुनने को तैयार नहीं। कभी स्वास्थ्य विभाग तो कभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और नि:शक्तजन आयोग के चक्कर काटने को मजबूर है ये दिव्यांग। लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं। तेज धूप में करीब दो माह से बैठे दिव्यांगों को देखकर इनकी बेबसी के आलम का अंदाजा लगाया जा सकता है। टेंट लगाकर सुबह से शाम और फिर रातभर इसी उम्मीद में दिव्यांगजन धरना प्रदर्शन कर रहे है कि शायद सरकारी महकमे से कोई अधिकारी उनकी मांगों पर बात करने आ जाए और उनकी सुनवाई हो सके।

विकलांग आंदोलन संघर्ष समिति—2016 के बेनर तले धरने पर बैठे दिव्यांगों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ छल किया है। दो साल पहले जब मांगों के समर्थन में दिव्यांगों ने ज्योति नगर पर धरना प्रदर्शन किया था तब सरकार ने धरना समाप्त कराने के लिए मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था लेकिन आज दिन तक एक भी मांगे पूरी नहीं हुई।
संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतनलाल बैरवा ने बताया कि चीफ सेकेट्री के समक्ष वार्ता की बात रखी गई थी। लेकिन इसमें दिव्यांगों के बिना ही मांगों पर चर्चा करने की बात आला अधिकारियों ने रखी है। 30 मई को सचिवालय में बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन विडंबना है कि दिव्यांगजन को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। चार विभागों जिसमें गृह विभाग, कार्मिक विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। बैरवा ने कहा कि पीड़ित पक्ष को इस बैठक में शामिल नहीं किए जाने से समस्याओं की पैरवी निष्पक्ष कैसे होगी।

ये मांग कर रहे है दिव्यांग—
दिव्यांगजन नर्सिंग भर्ती, अलग से विशेष कोर्ट बनाने, बैकलॉग भर्ती, सार्वजनिक सभी स्थानों पर रैम्प व लिफ्ट की सुविधा देने, अपने गृह क्षेत्र में नियुक्ति देने आदि की मांग कर रहे है।