जांच के बाद संक्रमण बढऩे में 40 फीसदी कमी : केंद्र

लॉकडाउन 2.0 : देश में 13.6 फीसदी मरीज हो रहे ठीक

नई दिल्ली. कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में संक्रमण को लेकर आंकड़े जारी किए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना केस बढऩे में 40 फीसदी की कमी आई है। 13.6 फीसदी मरीज ठीक हुए हैं। अग्रवाल ने बताया कि एक अप्रैल से औसत ग्रोथ फैक्टर 1.2 देखने को मिल रहा है। यह मार्च 15 से 31 तक औसतन 2.1 था। अग्रवाल ने कहा कि देश में अब तीन लाख से ज्यादा कोरोना जांच हुई हैं। गुरुवार को 28,340 जांच की गई। लॉकडाउन से पहले संक्रमण के मामले हर तीन दिन में दोगुने हो रहे थे। वहीं, पिछले 7 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक औसतन 6.2 दिनों में ऐसा हो रहा है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत दोगुनी दर से भी कम है।
बीसीजी: कोरोना में काम का नहीं
बीसीजी का टीका कोरोना को मात देने में सक्षम है? इस पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि इस पर कोई ठोस स्टडी तो नहीं हुई है, ऐसा संभव नहीं है।
अब तक कुल 13900 से अधिक संक्रमित

देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक कुल 13900 से अधिक संक्रमित और 457 मौत हो चुकी हैं। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13835 संक्रमितों और 437 मौतों की पुष्टि की है।
तमिलनाडु के चेन्नई स्थित ओमेंदुरार मेडिकल कॉलेज से 30 संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में रखे जाने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।
दिल्ली सरकार ने 60 क्लस्टर एरिया में शाहीन बाग को भी शामिल किया है।
दायरा बढ़ा, बागवानी, बैंकिंग और निर्माण क्षेत्र को अनुमति
लॉकडाउन 2.0 में केंद्र सरकार ने कई छूट देने का ऐलान किया था। शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से कुछ और क्षेत्रों को छूट देने का ऐलान किया गया है।
सरकार की नई गाइडलाइन में कृषि के तहत जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं। वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और विक्रय भी कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। ऐसे संस्थान जिनमें कम से कम कर्मचारी हो।