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न्यायिक कर्मचारियों को आंदोलन हो सकता है खत्म, तीसरे दौर में बनी सहमति
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में गुरूवार को तीन दौर की वार्ताओं के बाद कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी थी। इसमें पहला मुद्दा एफआईआर दर्ज करवाने का था। जिस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने सहमति दे दी। वहीं, मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने पर भी सहमति बन गई है। साथ ही 50 लाख रूपए का मुआवजा सरकार से दिलवाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश को लेकर भी प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपनाएगा। लाखों मुकदमें हुए प्रभावित बता दें कि जयपुर की अधीनस्थ अदालतों में 18 नवंबर से सामूहिक कार्य बहिष्कार चल रहा है। यहां पर रोजाना करीब 15 से 18 हजार केस की सुनवाई प्रभावित हो रही थी। जबकि दो दिन से प्रदेशव्यापी हड़ताल के कारण करीब डेढ़ लाख मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कोर्ट में पेंडेंसी भी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में यदि आज दोपहर तक यह गतिरोध खत्म होता है तो उसके बाद न्यायिक कामकाज सुचारू होगा।