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किसान बता रहे कैसा हो बजट

राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए एक अभिनव पहल करने जा रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार राजस्थान का कृषि बजट अलग से पेश होगा। इस बजट में खेती, किसानी, पशुपालन, डेयरी और कृषि से जुड़े प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।

जयपुर

Published: December 23, 2021 08:43:47 am


किसानों के लिए, किसानों का बजट
राज्य में पहली बार अलग पेश होगा कृषि बजट

जयपुर।
राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए एक अभिनव पहल करने जा रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार राजस्थान का कृषि बजट अलग से पेश होगा। इस बजट में खेती, किसानी, पशुपालन, डेयरी और कृषि से जुड़े प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। मुद्दे भी वहीं जो किसान चाहते हैं, किसानों ने ही बताए हैं। कृषि बजट की पूर्व तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया प्रदेश के हर संभाग के किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, सहकारिता, डेयरी विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों से सीधा संवाद कर रहे हैं। किसानों से पूछा जा रहा है कि वे क्या चाहते हैं, कृषि बजट का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राज्य सरकार और किसानों में बेहतर समन्वय कैसे स्थापित हो, किसानों की क्या आवश्यकताएं हैं? कुल मिलाकर राज्य सरकार की यह पहल अन्नदाताओं के लिए नए आयाम लेकर आएगी।
किसान बता रहे कैसा हो बजट
किसान बता रहे कैसा हो बजट
आम किसान इस तरह दे सकते हैं सुझाव
: कृषि आयुक्त, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर को पत्र लिखकर दे सकते हैं सुझाव
: ई.मेल आईडी [email protected] पर लिखकर भेज सकते हैं सुझाव
प्रमुख सुझावों को राज्य स्तरीय बजट पूर्व चर्चा बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा
किसानों, पशुपालकों ने दिए यह सुझाव
: जिला स्तर पर फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग को मिले बढ़ावा।
: तहसील और जिले स्तर पर जैविक उत्पाद बेचने के लिए आउटलेट बनाया जाए।
: बारानी एरिया को जल्द सर्टिफाइड किया जाए।
: भंडार गृह खेतों तक बनाए जाएं।
: कृषि विभाग के माध्यम से एफपीओ बनाए जाएं।
: कृषकों को लोन देने की सुविधा के लिए बैंकों को पाबंद किया जाए।
: तहसील स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी की नियुक्ति की जाए
: खाद का समय पर भंडारण हो।
: ज्यादा वेयर हाउस बनाए जाएं।
: किसानों को पूरी बिजली मिले।
: पॉली हाउस को बढ़ावा।
: तारबंदी से संबंधित समस्याओं का समाधान।
: पशुओं से संबंधित नियमों का सरलीकरण।
...............
क्या कह रहे किसान
आने वाला समय जैविक खेती का है इसलिए जैविक खेती का बजट अलग से होना चाहिए। जैविक उत्पादों पर किसानों को अनुदान दिया जाना जरूरी है। उनका रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग और तहसील और जिले स्तर पर आउटलेट होना चाहिए।
सुभिता, प्रगतिशील किसान
दुग्ध उत्पादक किसानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि मंडी में आउटलेट होना चाहिए। किसान जैविक खेती तो करते हैं लेकिन उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केट नहीं मिलता। तहसील स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी की नियुक्ति की जाए जिससे कृषि योजनाओं को पूरा लाभ किसानों तक मिल सकें। बारानी एरिया को जल्द सर्टिफाइड किया जाए। कृषि विभाग के माध्यम से एफपीओ बनाए जाने का सुझाव भी दिया है।
राजाराम चौधरी, प्रगतिशील किसान
पॉली हाउस को दिया जाए। बढ़ावा जिला स्तर पर जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र हो। जैविक कृषि के उपकरणों पर सबसीडी दी जाए। जैविक खेती के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को सरल किया जाए।
जितेंद्र सैनी, प्रगतिशील किसान
इनका कहना है,
पहली बार हम कृषि का बजट अलग से पेश करने जा रहे हैं। किसानों, पशुपालकों के साथ कृषि विश्वविद्यालय और विषय विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जिन्हें हम बजट में शामिल करेंगे।
लालचंद कटारिया, कृषि मंत्री

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