Agriculture Export : कृषि निर्यात के लिए राज्यों में होगा अलग बजट

कृषि निर्यात के लिए राज्यों में होगा अलग बजट
कृषि, बागवानी तथा पशुपालन पर विशेष ध्यान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध, खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती और जल शेड विकास जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों को कृषि निर्यात नीति में शामिल करने पर जोर देते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए बजट का प्रावधान करने को कहा है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कृषि देश के विकास लक्ष्यों के केंद्र में है और निर्यात कृषि क्षेत्र में सुधार की कुंजी है। कृषि निर्यात नीति को सही दिशा देने तथा क्लस्टरों के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढ़ांचा सशक्त बनाने लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार नई विदेश व्यापार नीति में कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण तत्व है और यह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का बेहतरीन अवसर है। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध, खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती और जल शेड विकास जैसे सभी क्षेत्रों में कृषि निर्यात नीति में शामिल किया गया है। सूत्रों ने बताया कि निर्यात नीति को सफल बनाने के लिए कृषि के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनायें रखने के प्रयास हो रहे हैं।