Agriculture supervisors on the path of agitation

राज्य सरकार की ओर से आगामी माह में प्रस्तावित कृषि मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष हरलाल चौधरी और संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2500 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन गत वर्ष जुलाई में करने के बाद विभाग ने सेवा नियम भी बना दिए लेकिन पदोन्नति नहीं दी गई। सहायक कृषि अधिकारी के 201 पदों का फील्ड में आवंटन और 60 फीसदी पदोन्नति कोटा के आदेश एक साल से लागू नहीं किए गए हैं। कृषि पर्यवेक्षक को लेपटॉप, स्टेशनरी नहीं दी जा रही। पर्यवेक्षक किसान सेवा केंद्र का किराया 150 रुपए के स्थान पर एक हजार रुपए करने, साफ सफाई के 300 रुपए देने, अतिरिक्त चार्ज भत्ता देने की मांग भी कर रहे है जिन पर सुनवाई नहीं हो रही ऐसे में वह 31 मई को विभाग की ओर से आवंटित मोबाइल सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में जमा करवाकर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे। 5 जून को सभी ऑनलाइन कामों का बहिष्कार करेंगे और 16 से 18 जून को होने वाले किसान मेलों का भी बहिष्कार करेंगे।[MORE_ADVERTISE1]

आंदोलन की राह पर कृषि पर्यवेक्षक, 31 मई को सभी सरकारी व्हाट्सग्रुप से होंगे लेफ्ट

राज्य सरकार की ओर से आगामी माह में प्रस्तावित कृषि मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष हरलाल चौधरी और संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2500 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन गत वर्ष जुलाई में करने के बाद विभाग ने सेवा नियम भी बना दिए लेकिन पदोन्नति नहीं दी गई। सहायक कृषि अधिकारी के 201 पदों का फील्ड में आवंटन और 60 फीसदी पदोन्नति कोटा के आदेश एक साल से लागू नहीं किए गए हैं। कृषि पर्यवेक्षक को लेपटॉप, स्टेशनरी नहीं दी जा रही। पर्यवेक्षक किसान सेवा केंद्र का किराया 150 रुपए के स्थान पर एक हजार रुपए करने, साफ सफाई के 300 रुपए देने, अतिरिक्त चार्ज भत्ता देने की मांग भी कर रहे है जिन पर सुनवाई नहीं हो रही ऐसे में वह 31 मई को विभाग की ओर से आवंटित मोबाइल सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में जमा करवाकर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे। 5 जून को सभी ऑनलाइन कामों का बहिष्कार करेंगे और 16 से 18 जून को होने वाले किसान मेलों का भी बहिष्कार करेंगे।[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

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राज्य सरकार की ओर से आगामी माह में प्रस्तावित कृषि मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है।

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दिन होते ही दिखा तूफान का मंजर

राज्य सरकार की ओर से आगामी माह में प्रस्तावित कृषि मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है।

नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पुराने का क्या होगा? जानिए सबकुछ

New Parliament Building : 64,500 वर्ग मीटर में फैले भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। उद्घाटन से पहले नया संसद कैसा है? इसे क्यों बनाया गया? नए संसद भवन के बाद पुराने का क्या होगा? जैसे कई सवालों के तलाश तलाशे जा रहे हैं। आइए जानते हैं नए-पुराने संसद से जुड़ी अहम सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में-

नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पुरानी पार्लियामेंट का क्या होगा? दोनों में क्या है अंतर, जानिए सबकुछ

Exclusive

मोदी सरकार 30 मई को अपने 9 साल पूरे कर रहा है। इस से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए '9 साल 9 सवाल' शीर्षक के अंतगर्त मोदी सरकार पर सवाल उठाए। भाजपा ने कांग्रेस के पूछे गए 9 सवालों को झूठ का बड़ा पुलिंदा बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है।

कांग्रेस के 9 सवालों पर BJP का पलटवार, रव‍िशंकर प्रसाद बोले- 'झूठ का पुलिंदा' हैं ये

Routine

Monsoon 2023 in India: मौसम विज्ञानियों का कहना है कि एक बार जब मॉनसून मजबूत हो जाएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह 4 जून के आसपास केरल में पहुंच जाएगा। इस साल मॉनसून के सामान्य रहने की सबसे अधिक संभावना है।

Monsoon 2023: कब आने वाला है मॉनसून, कहां कितनी होगी बारिश- IMD ने जारी अपडेट

Delhi Ordinance Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 27 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की होने वाली बैठक को बायकॉट करने का निर्णय लिया है। इस बाबत केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिठ्ठी लिख केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है।

केजरीवाल और मान 'नीति आयोग' की बैठक का करेंगे बायकॉट, PM Modi को चिट्ठी लिख जताई नाराजगी

9 साल, 9 फैसले : मोदी सरकार के 9 बड़े फैसले जिनसे देश-दुनिया में बढ़ी भारत की धाक

9 Years of Modi Govt : आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इन 9 साल में मोदी सरकार छोटे-बड़े कई फैसले लिए। लेकिन कई फैसले ऐसे हैं, जिसने देश-दुनिया में भारत की धाक जमाई। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के 9 बड़े फैसलों पर-

PM Modi Boost Religious Tourism : नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को PM पद की शपथ ली। और देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। 9 साल बीत गए इस बीच मोदी ने देश में धार्मिक पर्यटन को खूब बढ़ावा दिया। देश के कई मशहूर मंदिरों का जहां उद्धार किया तो कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। यह ही नहीं विदेशों में भी कई मंदिरों को स्थापित करने में मदद की।

पीएम मोदी ने धार्मिक पर्यटन को दिया बढ़ावा, 9 साल में देश के कई मंदिरों का हुआ उद्धार

9 Years Of Modi Government: मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम नरेन्द्र मोदी से 9 तीखे सवाल पूछे हैं। रमेश ने कहा, ये वो सवाल हैं जो हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पूछे थे, और जब तक मोदी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, तब तक पूछा जाएगा।

9 साल, 9 सवाल : बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे नौ सवाल

विपक्ष पर बढ़ा सीबीआई-ईडी का शिकंजा

9 Years Of Modi Government: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। इस दौरान सीबीआई और ईडी के निशाने पर विपक्ष के कई बड़े नेता आ चुके हैं। 9 साल में 95 प्रतिशत विपक्षी नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं।

मोदी सरकार के 9 साल: 95% विपक्षी नेताओं पर CBI और ED का शिकंजा, सोनिया-शिवकुमार सहित कई दिग्गजों पर एक्शन

संसद भवन उद्घाटन वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

SC on Parliament Building Inauguration Row: नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराए जाने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि शुक्र मनाइए कि आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे।

संसद भवन उद्घाटन वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा- शुक्र मनाइए कि आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे

अमरीका पर है 260 लाख करोड़ का कर्ज़! क्या है वजह

American Debt: अमरीका इस समय कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे-वैसे अमरीका पर डिफॉल्ट होने का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि अमरीका पर कितना कर्ज़ है, इसकी क्या वजह है और अमरीका डिफॉल्ट होने से कैसे बच सकता है? आइए जानते हैं।

अमरीका पर है 260 लाख करोड़ का कर्ज़! क्या है वजह और क्या हो सकता है इसका परिणाम?

सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

Satyendar Jain Interim Bail: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय बाद जेल से बाहर आएंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इस दौरान उन्हें कई शर्तों को भी पूरा करना होगा।

सत्येंद्र जैन को बीमारी के चलते मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत, एक साल की जेल के बाद 42 दिन के लिए बाहर आएंगे

आईसीसी के मुताबिक इस साल प्राइज़ मनी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। WTC के विजेता को 1.6 मिलियन डॉलर यानि 13.23 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं उपविजेता को 8 लाख डॉलर यानि 6.61 करोड़ रुपये मिलेंगे। WTC 2019-21 सीजन में भी यही प्राइज़ मनी थी।

WTC 2021-23: विजेता को मिलेंगे  13.23 करोड़, हारने वाली टीम पर भी बरसेगा पैसा

China's Big Move Against US: अमरीका और चीन के बीच हमेशा से ही प्रतिद्वंद्विता रही है, पर पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास देखने को मिली है। हाल ही में चीन ने अमरीका के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है चीन का वो कदम? आइए जानते हैं।