निजी स्कूलों का धरना समाप्त, शिक्षामंत्री ने कहा,मुख्यमंत्री स्तर पर होगा स्कूल खोले जाने का निर्णय

छह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षामंत्री से की मुलाकात5 सितंबर के बाद सभी स्कूलों को खोलने पर बनी सहमतिलेकिन शिक्षामंत्री ने कहा,मुख्यमंत्री स्तर पर होगा स्कूल खोले जाने का निर्णयनिजी स्कूल संचालकों ने समाप्त किया धरना

जयपुर, 27 अगस्त
प्रदेश के सभी स्कूल आगामी 5 सितंबर के बाद खोले जा सकते हैं। वहीं निजी स्कूलों की आरटीई की राशि का भी शिक्षा भुगतान शीघ्र भुगतान करेगा। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इन मुद्दों को लेकर निजी स्कूल संचालकों को आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा।
दरअसल शुक्रवार को स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर के स्कूल संचालक स्टेच्यू सर्किल स्थित एक मैरिज गार्डन में जुटे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। स्कूल संचालकों का कहना था कि आज यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह सड़क पर उतरेंगे लेकिन यहां से वापस नहीं जाएंगे। धरने को राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संबोधित किया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान स्कूल संचालकों का समर्थन करते हुए कहा कि कोविड के कारण स्कूल बंद रहे हैं उनकी आर्थिक हालात खराब है। केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए राज्य सरकार को भेजे हैं जो उन्हें दिए जाने चाहिए।

मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा : खाचरियावास
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सभा में पहुंचे और उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि हमेशा जनता के बीच आकर उनकी समस्याओं का समाधान करते आए हैं। उन्होंने स्कूल संचालकों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा लेकिन स्कूल संचालकों ने उनकी बात मानने से इंकार करते हुए कहा कि उन्हें शिक्षामंत्री से लिखित में चाहिए कि पहली से आठवीं तक के स्कूल भी एक सितंबर से खोले जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बड़े आंदोलनकारी हैं। बीजेपी दो भागों में बंट गई है। एक तो वो बीजेपी जो सो रहे हैं और एक जो डॉ. किरोड़ी लाल जी लड़ रहे हैं। विपक्ष का काम सिर्फ किरोड़ी लाल ही कर रहे हैं। इस उम्र में भी आंदोलन कर के मीणा हमारे लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं।
शिक्षामंत्री से की वार्ता
वहीं स्कूल शिक्षा परिवार के अनिल शर्मा ने कहा कि मंत्री जी हमारी सभा में आए इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन हमारी मांगें जायज हैं साथ ही उन्होंने एलान किया कि यदि एक घंटे में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल संचालक आयोजन स्थल से निकल कर सड़क पर आ जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कुछ समय बाद जब निजी स्कूल संचालकों ने सड़क पर निकलने का प्रयास किया तो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनकी समझाइश की और एक प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में शिक्षामंत्री से वार्ता के लिए गया। वार्ता में शिक्षामंत्री ने 5 सितंबर तक अन्य राज्यों की स्थिति की समीक्षा कर आगामी चरण में पूरे स्कूल खोले जाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही आरटीई के भुगतान को लेकर भी सहमति बनी। अनिल शर्मा के मुताबिक 15 सितंबर से पूर्व स्कूलों को आरटीई की बकाया राशि का भुगतान किए जाने पर सहमति बनी है। वार्ता में शिक्षामंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली पैनल्टी की राशि नहीं लिए जाने पर भी सहमति दी, उन्होंने कहा कि आगामी 3 सितंबर को बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। महंगाई सूचकांक तक फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों को फीस एक्ट से मुक्ति के मामले कोलेकर शिक्षामंत्री का कहना था कि संगठन सुझाव दें उसके बाद उसका परीक्षण कराते हुए विधानसभा में उचित संशोधन के लिए संशोधन बिल लाया जाएगा । वहीं सत्र 2019-20 एवं 2020- 21 की मान्यता पत्रावली को शिथलन देकर मान्यता देने से मंत्री ने इंकार कर दिया इस संबंध में डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार अन्य संस्थाओं को छूट देने के पक्ष में नहीं है।

इनका कहना है,
स्कूल खोलने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। स्कूल खोलने से पहले अन्य राज्यों का भी अध्ययन होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर ही निर्णय किया जाएगा।निजी स्कूल संचालकों से वार्ता हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षामंत्री