डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी, मुख्य सचिव होंगे चेयरमैन

मुख्य सचिव के अलावा बोर्ड में कुल 11 सदस्य, कोरोना में अनाथ बच्चों को अब कॉलेजों में भी मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

By: firoz shaifi

Published: 06 Oct 2021, 09:00 PM IST

जयपुर। प्रदेश में संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव को बोर्ड के चेयरमैन चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा बोर्ड में 11 सदस्य भी बनाए गए हैं। इनमें डीबीटी योजनाओं से जुड़े विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शासन सचिव सदस्य होंगे।

कोरोना में अनाथ बच्चों को अब कॉलेजों में भी मिलेगी निःशुल्क शिक्षा
कोरोना काल में महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी कॉलेजों में भी निःशुल्क शिक्षा और हॉस्टल में प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में फैसला लेते हुए अनाथ हुए 306 विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा और हॉस्टल में निःशुल्क प्रवेश देने की मंजूरी दी है। बता दें कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को कक्षा-12 तक सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा और आवासीय हॉस्टल में निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान था। अब गहलोत सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। सीएम के इस फैसले से ‘प्रशासन गांवों के संग-प्रशासन शहरों के संग’ अभियान के दौरान इस योजना में प्राप्त होने वाले आवेदनों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा और लाभार्थियों को जल्द सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

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