( देखिए क्या कहा, डॉ. डी. पी. शर्मा ने ) https://dai.ly/x7udnrw ऐसे हालातों में यूएन की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। वह इंटरनेट संबंधित कानून बनाए। सभी के हितों की लोकतांत्रिक तरीके से रक्षा करें। इंटरनेट यूजर के अधिकार के साथ-साथ में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी क्लियरकट डीमारकेशन होना चाहिए।
लोड बढा तो प्राइवेसी भी समाप्त शर्मा ने बताया कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अपने एप बना रही है। इंटरनेट के जरिए वीसी कर रही है। एजुकेशन, बिजनेस सहित सब कुछ इंटरनेट पर हो गया। इससे लोड काफी बढ़ गया है। इसके साथ ही साइबर क्राइम भी बढ़ गए है। प्राइवेसी की बात तो होती है, लेकिन वो खत्म हो गई है। कारण इंटरनेट को कोई सख्त और पक्का हुआ कानून नहीं है।
अपने हितों के लिए इंटरनेट लॉकडाउन क्यों? एक्सपर्ट शर्मा ने यूएन के सेशन में कहा कि देखा गया है कि अनेक देशों की सरकारें जो छद्म लोकतंत्र का चोला पहने हुए हैं। अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए जब चाहे इंटरनेट को लॉकडाउन कर देती हैं। खामियाजा इंटरनेट के जरिए बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी वालों पर पड़ता है।
ऐसे में उनके प्रोफेशनल अधिकार, मानवाधिकार एवं सामान्य संवाद अधिकार पूरी तरीके से बाधित होते है। इसलिए इंटरनेशनल कानून से ही इंटरनेट लॉकडाउन की स्थिति दूर हो सकती है। ये जरुर है कि इमरजेंसी में बाधित किया जा सकता है। लेकिन जिनका काम बाधित होता है उनके लिए इंटरनेट की अबाधित एवं सुरक्षित टनल कैसे बने। इसके लिए सोचना होगा।
