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Priyanka Gandhi Bungalow Notice: ‘बंगला खाली कराने का नोटिस परेशान करने का एकमात्र उद्देश्य’: Ashok Gehlot

locationजयपुरPublished: Jul 02, 2020 11:03:55 am

Submitted by:

Nakul Devarshi

Priyanka Gandhi Bungalow Notice Matter: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी करने को सोची समझी योजना करार दिया है।

Ashok Gehlot reacts on Priyanka Gandhi Bungalow Notice Matter
जयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी करने को सोची समझी योजना करार दिया है। एक प्रतिक्रिया जारी करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले प्रियंका गांधी की सुरक्षा को कम करते हुए एसपीजी कवर वापस लिया और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की, और अब इसी सुरक्षा कवर का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि उन्हें सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान ही नहीं है। गहलोत ने कहा कि इन बातों से स्पष्ट है, कि ये सब कुछ उन्हें परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पूर्व योजना है।
https://twitter.com/hashtag/PriyankaGandhi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
इधर, प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी करने के मामले में कांग्रेसियों की नाराजगी चरम पर है। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सड़क की जगह सोशल मीडिया पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आलोचना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत के अलावा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी बयान जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

गौरतलब है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें एक महीने के भीतर मौजूदा सरकारी बँगला खाली करने को कहा है। नोटिस में SPG सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उनके आवासीय सुविधा पाने का हकदार नहीं होने का हवाला दिया गया है। टाइप 6बी का यह आवास प्रियंका को 21 फरवरी, 1997 को आवंटित हुआ था क्योंकि उस वक्त उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में आवास सुविधा का प्रावधान नहीं होता और ऐसे में उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा।
एक के बाद एक ‘प्रहार’!
सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी और उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी।
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