इधर, प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी करने के मामले में कांग्रेसियों की नाराजगी चरम पर है। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सड़क की जगह सोशल मीडिया पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आलोचना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत के अलावा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी बयान जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें एक महीने के भीतर मौजूदा सरकारी बँगला खाली करने को कहा है। नोटिस में SPG सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उनके आवासीय सुविधा पाने का हकदार नहीं होने का हवाला दिया गया है। टाइप 6बी का यह आवास प्रियंका को 21 फरवरी, 1997 को आवंटित हुआ था क्योंकि उस वक्त उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में आवास सुविधा का प्रावधान नहीं होता और ऐसे में उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा।
एक के बाद एक ‘प्रहार’!
सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी और उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी।