भाजपा ने सुधारी है राजस्थान की वित्तीय हालत, कांग्रेस कार्यकाल में मिला सिर्फ कर्जा: अशोक परनामी

सत्तासीन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा,”देश में सबसे बड़े इस राज्य पर 2 लाख बीस हजार करोड़ का कर्जा कांग्रेस छोड़ गई। हमारी सरकार ने इस स्थिति ..

जयपुर . कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश को सिर्फ कर्जा मिला है। प्रदेश पर दो लाख बीस हजार करोड़ का कर्जा था। भाजपा की सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार किया है। यह जानकारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों को दी। परनामी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में पानी व सड़क को लेकर कोई खास काम नहीं हुआ था।

अब पेयजल व सड़क को लेकर बहुत काम हुआ है। प्रदेश में चहुंओर सड़कें बनी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना से घर-घर पानी पहुंचा है। दो वर्षों में हुई अच्छी बारिश से पेयजल स्रोतों में पानी की आवक हुई है। सरकार ने अक्टूबर से सातवां वेतन आयोग देने की घोषणा की है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इस वर्ष जो घोषणा करेगी उन्हें पूरा करेगी। पूर्व सरकारों की भांति योजनाओं को आधा-अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा।

कैसे लागू किया गया 7वां वेतन आयोग
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राजस्थान सरकार ने 17 अक्टूबर को लागू कर दिया। इससे राज्य के 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। दिवाली पर कर्मचारियों को यह तोहफा के रूप में देखा गया। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सेलरी अक्टूबर से ही मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वादा किया था कि सातवें वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को 2017-18 में दे दिया जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम इसे अक्टूबर से ही लागू कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वेतन अंतर, भत्ते और बकाया के मामलों की जांच के लिए एक पैनल अधिकृत किया गया है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को शासन का आधार मानती है और उनके कल्याण के प्रति संवेदनशील है।

न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की 7 वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश
आपको बता दें कि केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की 7 वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार फिटमेंट फेक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा बनाई गई नेशनल एनोमली कमेटी (NAC) न्यूनतम वेतन में 17 फीसदी और बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकती है। कमेटी न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की सिफारिश कर सकती है। हालांकि, सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद एरियर नहीं देगी। सरकार न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के बाद एरियर देकर सरकारी खजाने पर और बोझ नहीं डालना चाहती है।