सचिवालय में हुई बैठक में वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, परिवहन, नगरीय विकास एवं आवासन, गृह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सूचना-प्रौद्योगिकी एवं संचार, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, कार्मिक एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और विभागों से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी।
गुप्ता ने बैठक में वित्त विभाग से बजट, आबकारी, वाणिज्य कर आदि विषय पर तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विशेष दिव्यांगजनों का पंजीकरण एवं मतदान सुविधा देने, परिवहन विभाग से वाहनों की व्यवस्था, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, ग्रामीण विकास, जलदाय विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग से मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आश्वस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एवं गृह विभाग से कानून व्यवस्था संबंधी, सार्वजनिक निर्माण विभाग से मुख्य मार्गों, संस्थाओं के संकेतक लगवाने, मतदान केंद्रों की संपर्क सड़कों का निर्माण व दुरुस्तीकरण, शिक्षा विभाग से सभी मतदान केंद्रों की स्कूलों में भवन का नाम, कक्ष क्रमांक लिखवाने, भवनों के दरवाजे-खिड़कियां उचित स्थिति में सुनिश्चित करवाने तथा कार्मिक विभाग से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति और राजस्व विभाग से तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा की। सभी विभागों के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को समय रहते सभी तैयारियों को पूर्ण करने के लिए आश्वस्त किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने कहा निर्वाचन विभाग प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं और खासकर दिव्यांगजनों को रैम्प, व्हीलचेयर से लेकर बिजली-पानी तक की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। सभी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं मतदाताओं को मिले यही विभाग और आयोग का प्रयास रहेगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, विशेषाधिकारी हरिशंकर गोयल, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आईटी) एमएम तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।