...तो दल-बदलुओं की खैर नहीं

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi ने दल बदल कानून में बदलाव के लेकर नई बहस छेड़ दी है। कर्नाटक में विधायकों के इस्तीफों संबंधी सवाल पर जोशी ने कहा कि जब विधायक पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है तो ऐसे में उसके खिलाफ न विधानसभा अध्यक्ष और न ही कोर्ट कोई निर्णय कर सकते हैं। इसलिए इस कानून को रिव्यू करने की जरूरत है।

Prakash Kumawat

18 Dec 2019, 07:35 PM IST

जयपुर
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशीRajasthan Assembly Speaker CP Joshi ने दल बदल कानून में बदलाव के लेकर नई बहस छेड़ दी है। कर्नाटक में विधायकों के इस्तीफों संबंधी सवाल पर जोशी ने कहा कि जब विधायक पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है तो ऐसे में उसके खिलाफ न विधानसभा अध्यक्ष और न ही कोर्ट कोई निर्णय कर सकते हैं। इसलिए इस कानून को रिव्यू करने की जरूरत है।

दिल्ली में बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने कर्नाटक में विधायकों के इस्तीफे एवं दल-बदल कानून संबंधी पत्रकारों के सवालों पर कहा कि दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष को दल-बदलुओं के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अध्यक्षों के निर्णयों को हम रिव्यू करेंगे तो यह पावर सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास आई। उसके बाद अलग अलग स्पीकरों ने जो निर्णय दिए उस पर अलग अलग जस्टिस ने अलग अलग निर्णय दिए। उत्तराखंड में अलग तरह का निर्णय तो कर्नाटक में अलग तरह का निर्णय दिया। ये सब बातें बात का घोतक है दल बदल कानून में कमी है।

विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने कहा कि दल बदल कानून की रिलेवेन्सी तब है, जब पार्टी का सदस्य व्हिप नहीं माने, लेकिन आप पार्टी के सदस्य को ही त्याग पत्र दिलवा दो, तो उस पर न तो विधानसभा अध्यक्ष और न ही कोर्ट कोई निर्णय नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस कानून की रिलेवेन्सी क्या रह जाती है। यह दल बदल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसलिए नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए, इस कानून में संशोधन की जरूरत है।
जोशी ने यह भी कहा कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत होकर उभर रहा है। जब चलेंजेंज आते हैं तो उनमें से चीजें निकलती है। विधानसभा अध्यक्ष किस तरह के निर्णय दें जिससे लोगों की लोकतंत्र में आस्था बनी रहे यह उन पर निर्भर है।

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Prakash Kumawat Desk
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