scriptaudio tapes of Congress's Begun MLA Rajendra Vidhuri | विधायक राजेन्द्र विधुड़ी के कथित AUDIO टेप से विधानसभा में हंगामा | Patrika News

विधायक राजेन्द्र विधुड़ी के कथित AUDIO टेप से विधानसभा में हंगामा

कांग्रेस के बेगूं से विधायक राजेन्द्र विधुड़ी के कथित आडियों टेप को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ।

जयपुर

Updated: March 04, 2022 04:17:56 pm

जयपुर। कांग्रेस के बेगूं से विधायक राजेन्द्र विधुड़ी के कथित आडियों टेप को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने इस बारे में सरकार से जवाब देने की मांग को लेकर शोर शराबा किया। शून्यकाल में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक एक थानेदार को गाली दे रहे है। एक जन प्रतिनिधि होने के बावजूद एक पुलिस थानेदार के साथ ऐसा बर्ताव बहुत गलत है। देवनानी के साथ प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और उप नेता राजेन्द्र राठौड़ सहित अन्य विधायक भी खड़ेे हो गए और हंगामा करने लगे। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें अनुशासन में रहकर अपनी बात कहने की हिदायत दी। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने अपना जवाब दिया कि इस आडियों की जांच की जा रही है। इसकी सत्यता सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। इसके बाद मामला शांत हो गया। गौरतलब हैं कि विधायक विधुडी का ये कथित आडियों सामने आया है जिसमें वे एक थानेदार को गाली दे रहे है।
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अल्पसंख्यक ब्लाक खोलने का मामला उठा सदन में —

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक ब्लॉक का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। मोहम्मद ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब में बताया कि बाड़मेर में 21 ब्लॉक है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के समय 8 ब्लॉक थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बाड़मेर में एक अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक चयनित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक ब्लॉक का निर्धारण पुराने ब्लॉक की संख्या के आधार पर स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक का निर्धारण के मापदंड केन्द्र सरकार तय करती है तथा इसमें बदलाव के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2019, 2020 तथा 2022 में भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है।

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