कलर फोटो कॉपी से हो रहा बैंकिंग फ्रॉड रोकना पड़ेगा

विधानसभा में राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि केन्द्र सरकार अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी तो राज्यों की स्थिति अच्छी हो जाएगी लेकिन केन्द्र, राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करता जा रहा है।

By: Ashish

Published: 18 Mar 2021, 04:11 PM IST

जयपुर

विधानसभा में राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि केन्द्र सरकार अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी तो राज्यों की स्थिति अच्छी हो जाएगी लेकिन केन्द्र, राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करता जा रहा है। गांवों में रोजगार सृजन करने वाली स्कीम नरेगा में बजट कम कर दिया। मनरेगा में पक्के कामों को पैसा तुरंत दिया जाए। छह छह महीने तक पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार की जननी कंट्रक्शन इंडस्ट्री है, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा गया। डीएलसी व्यवहारिक बनानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन की प्राइस कम करके, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनाकाल में अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। जितना टैक्स कम होगा, उनता ही रेवेन्यू आएगा। डीएलसी और रजिस्ट्रेशन की रेट व्यवहारिक बनानी पड़ेगी। डीएलसी रेट की वजह से लोग अपनी प्रॉपट्री नहीं बेच पा रहे हैं।

बैंकिंग फ्रॉड रोकना होगा

बोहरा ने कहा कि राज्य सरकार कहती है कि हम एमएसएमई को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पुरानी माइन्स को एक्सटेंशन देना चाहिए। जयपुर में बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, बैंकिंग फ्रॉड रोकना पड़ेगा। कलर फोटो कॉपी करके एक जमीन को चार पांच जगह रखा जा रहा है। ऐसे में लोन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना होगा। गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसा हो रहा है। इससे रेवेन्यू जनरेट होगी।

आॅपरेशन के लिए सुविधाएं दी जाए
राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच बड़ी संख्या में केस पेडिंग हैं। लिटिगेशन को रोका जाए। जिन सीएचसी पर आॅपरेशन हो रहे हैं तो वहां आॅपरेशन के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।


दिव्या मदेरणा ने केन्द्र पर साधा निशाना

विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी बात के जरिए केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मदेरणा ने कहा कि बुलेट ट्रेन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जुमलेबाजी की। कोरोनाकाल में राज्य सरकार ने किसी को भूखा सोने नहीं दिया, माइग्रेट लेबर को कैश दिया। केन्द्र की तुलना में राज्य की जीडीपी एक फीसदी कम गिरी है। पेट्रोल डीजल से मंहगाईं हो रही है, आम आदमी पर मार पड़ रही है। भाजपा सरकार ने 2018 में चुनाव वर्ष में बिना बजट प्रावधान के घोषणाएं कीं। केन्द्र ने आत्मनिर्भर पैकेज दिया लेकिन तीन कृषि काले कानून किसान लाकर किसानों को नुकसान पहुंचाया। मदेरणा ने कहा कि मोदी सरकारी पूंजीपतियों की गोद में है। वैक्सीन पर भी डिप्लोमेसी की जा रही है।

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