कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। जयपुर में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2238 रुपए से घटकर 2046.50 रुपए हो गई है। पिछले महीने जून में कॉमर्शियल सिलेंडर की दरों में 126 रुपए की कमी की गई थी। हालांकि तेल कंपनियों की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर में किसी तरह की राहत नहीं दी गई। जयपुर में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1006.50 रुपए है।
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। जयपुर में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2238 रुपए से घटकर 2046.50 रुपए हो गई है। पिछले महीने जून में कॉमर्शियल सिलेंडर की दरों में 126 रुपए की कमी की गई थी। हालांकि तेल कंपनियों की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर में किसी तरह की राहत नहीं दी गई। जयपुर में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1006.50 रुपए है।
आधार-पैन लिंक करने के लिए अब 1000 रुपए चार्ज
आज यानी 1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। 30 जून तक ये काम 500 रुपए में हो जाता था। अब आपको 500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे
आज यानी 1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। 30 जून तक ये काम 500 रुपए में हो जाता था। अब आपको 500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे
क्रिप्टोकरेंसी के लिए किए गए लेन-देन पर टीडीएस
अब से अगर क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 1 फीसदी का चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में सभी एनएफटी या डिजिटल करेंसी आएंगे।
अब से अगर क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 1 फीसदी का चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में सभी एनएफटी या डिजिटल करेंसी आएंगे।
डीमैट खाता हो जाएगा निष्क्रिय
अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी पूरा होने पर ही यह ट्रांसफर होगा।
अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी पूरा होने पर ही यह ट्रांसफर होगा।
दोपहिया वाहन और एसी खरीदना होगा महंगा
दोपहिया वाहनों की कीमतें एक जुलाई से बढ़ेंगी। हीरो मोटो कॉर्प 3,000 रुपये तक दाम बढ़ाने वाली है। दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 5 स्टार एसी खरीदना 10 फीसदी तक महंगा हो जाएगा।
दोपहिया वाहनों की कीमतें एक जुलाई से बढ़ेंगी। हीरो मोटो कॉर्प 3,000 रुपये तक दाम बढ़ाने वाली है। दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 5 स्टार एसी खरीदना 10 फीसदी तक महंगा हो जाएगा।
तोहफे पर देना होगा 10 फीसदी टीडीएस
व्यवसायों से मिलने वाले तोहफे पर 10 फीसदी के हिसाब से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर लगेगा। क्रेडिट कार्ड नहीं देने का कारण बताना होगा
एक जुलाई से बैंक या वित्तीय कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसी ग्राहक के आवेदन पर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया। साथ ही बीमा कवर भी वैकल्पिक रूप से देना होगा। ग्राहक की मंजूरी के बिना कार्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते। गलती होने पर कार्ड जारी करने वाले को न केवल फीस लौटाना होगा, बल्कि जुर्माना भी देना होगा।
व्यवसायों से मिलने वाले तोहफे पर 10 फीसदी के हिसाब से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर लगेगा। क्रेडिट कार्ड नहीं देने का कारण बताना होगा
एक जुलाई से बैंक या वित्तीय कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसी ग्राहक के आवेदन पर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया। साथ ही बीमा कवर भी वैकल्पिक रूप से देना होगा। ग्राहक की मंजूरी के बिना कार्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते। गलती होने पर कार्ड जारी करने वाले को न केवल फीस लौटाना होगा, बल्कि जुर्माना भी देना होगा।
डेबिट कार्ड के लिए आरबीआई की मंजूरी नहीं
अब बैंक अपने बोर्ड की मंजूरी से ही किसी भी ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। डेबिट कार्ड केवल बचत और चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा। बैंक जबरदस्ती किसी को डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है।
अब बैंक अपने बोर्ड की मंजूरी से ही किसी भी ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। डेबिट कार्ड केवल बचत और चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा। बैंक जबरदस्ती किसी को डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है।
