अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम आज सचिवालय में माइंस विभाग के अन्य विभागों में विचाराधीन अन्तरविभागीय मुद्दों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर, भीलवा़ड़ा, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में चेजा पत्थर, सेंड स्टोन, पीला चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल, आयरन व मेसनरी स्टोन के भण्डार क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।
यह भी पढें : mining leases: खनन पट्टों की नीलामी से लोगों को मिलेगा रोजगार उन्होंने बताया कि खनिज संभावित क्षेत्रों के आंकलन और चिन्हीकरण के अनुसार जयपुर शहरी क्षेत्र में चेजा पत्थर के 64.50 हैक्टेयर क्षेत्र में 287.50 मैट्रिक टन के भण्डार संभावित है जिससे 25 से 30 करोड़ का सालाना राजस्व संभावित है। जोधपुर शहरी क्षेत्र में 1761.16 हैक्टेयर क्षेत्र में 962.20 मैट्रिक टन सेंड स्टोन के भण्डार से 100 से 125 करोड़ रुपए सालाना राजस्व संभावित है। जैसलमेर शहरी क्षेत्र में 188.10 हैक्टेयर क्षेत्र में 3 मैट्रिक टन पीला चूना पत्थर के भण्डार का आंकलन किया गया है जिससे 37.70 करोड़ रुपए सालाना राजस्व संभावित है। अजमेर शहरी क्षेत्र में 227.10 हैक्टेयर में ग्रेनाइट और 501.64 हैक्टेयर में चेजा पत्थर की संभावना है और इससे 120 से 150 करोड़ रु. तक सालाना राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होने का अनुमान है। इसी तरह से बीकानेर में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल के 500 हैक्टेयर में 65 मैट्रिक टन के संभावित भण्डार है जिससे राज्य सरकार को 7 से 8 करोड़ रु. सालाना राजस्व प्राप्त हो सकता है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि भीलवाड़ा में आयरन के 53.72 टन के भण्डार का आंकलन किया गया है इससे 50 साल में 3900 करोड़ रुपए के राजस्व की संभावना है। उन्होंने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार मेसनरी स्टोन के 1100 हैक्टयर में 850 मैट्रिक टन के भण्डार का आकलन किया गया है जिसमें खनन पट्टें जारी करने से आगामी 50 सालों में 2584 करोड़ रु. का राजस्व संभावित है।
उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से नगरीय विकास विभाग से उच्च स्तर पर समन्वय बनाया जा रहा है ताकि शहरी क्षेत्र में आएं इन खनिज भण्डारों के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के साथ नियमानुसार खनन पट्टों की ई नीलामी की जा सकें, जिससे वैज्ञानिक तरीके से खनन हो सकेगा और राजस्व की छीजत रोकने के साथ ही राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा।
