राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर के स्टाफ आवास और कार्यालयों भवनों को अब तक नलकूपों से दोहन कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। जल शुद्धिकरण की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय में फिलहाल लचर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल किल्लत की समस्या को लेकर राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। जिस पर राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बनास जलापूर्ति के लिए उच्च जलाशय निर्माण ,पाइप लाइन बिछाने और पंप हाउस निर्माण को लेकर ड्राइंग डिजाइन तैयार करने की कार्रवाई जलदाय विभाग ने शुरू कर दी है। जल्द ही बनास जलापूर्ति को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी विभाग शुरू कर रहा है।
पूरे प्रोजेक्ट पर 15.60 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। पेयजल परियोजना के जुड़ने के बाद विश्वविद्यालय परिसर के आवासों में रहने वाले कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों को भी राहत मिलेगी।
