पांच सदस्यीय कमेटी तैयार करेगी नई औद्योगिक नीति




उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने ३० दिन में मांगा प्रारूप




जन घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमल की कवायद




जयपुर। प्रदेश की नवगठित गहलोत सरकार को पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की औद्योगिक नीति रास नहीं आई है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अनुरूप प्रदेश की नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए आयुक्त डॉ. के.के. पाठक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी से 30 दिन में नई औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार करने को कहा गया है। प्रदेश के उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में संपूर्ण प्रदेश में उद्योगों के संतुलित विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले उद्योगों पर बल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन घोषणा पत्र के बिंदू संख्या 14 एक में प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाने का वादा किया गया था। इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी गठित की गई है। उन्होंने बताया कि कमेटी 30 दिवस में नई औद्योगिक नीति का प्रारूप सरकार को प्रस्तुत करेगी।




बदलाव की कवायद शुरू राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए आयुक्त डॉ. के.के. पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी गठित की है। इसमें प्रबंध निदेशक रीको, आयुक्त निवेश एवं अप्रवासी भारतीय, विशिष्ठ शासन सचिव एमएसएमई को सदस्य और अतिरिक्त निदेशक पीके जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है। कमेटी तत्काल प्रभाव से कार्य आरंभ करेगी और 30 दिवस में नई औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।




संतुलित औद्योगिक विकास अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि समिति को औद्योगिक संगठनों से भी संवाद व सुझाव प्राप्त करने, नियमित बैठकों का आयोजन कर राज्य सरकार को प्रगति से अवगत कराने पिछड़े इलाकों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और समूचे प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने को ध्यान में रखने को कहा गया है।




बदलाव के प्रमुख बिंदू &#8211; नई प्रस्तावित औद्योगिक नीति में जन घोषणा पत्र के संबंधित बिंदुओं का समावेश किया जाएगा।




&#8211; प्रदेश में ज्यादा निवेश आकर्षित करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित करने के उपाय। &#8211; नई औद्योगिक नीति निवेशोन्मुखी होने के साथ ही साथ रोजगारोन्मुखी बनाने पर जोर दिया जाएगा।




&#8211; नए उद्योग लगाने के साथ ही युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना।

बदलेगी भाजपा सरकार की औद्योगिक नीति

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