भाजपा विधायकों से पीछे रह गए कांग्रेस विधायक

Surendra Kumar Samaria

Updated: 13 Sep 2019, 09:01:52 PM (IST)

Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

सत्ता में होने के बावजूद जयपुर ( Jaipur ) जिले के 10 विधायकों ( MLA ) ने एमएलए फंड ( MLA Fund ) के तहत अभी तक सिर्फ 41 विकास कार्यों की ही अनुशंसा की है। भाजपा के 6 विधायकों ( bjp mla ) ने चारगुना से अधिक 172 कार्यों के लिए जिला परिषद को अनुशंसा भेज दी है। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ( babulal nagar ) ने जिले में सबसे ज्यादा 63 कार्यों की अनुशंसा जारी कर दी है। हालांकि इन कार्यों के लिए दो दिन पहले ही जिला परिषद ( Zila Parishad Jaipur ) को वित्त विभाग ( Finance Department ) से करीब 112 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है।

इनमें 6 विधायक तो ऐसे है जिन्होंने अभी तक खाता तक नहीं खोला है। इनमें आर्दश नगर ( Adarsh Nagar ) से रफीक खान ( MLA Rafiq Khan ) , विराटनगर से इंद्राज गुर्जर, जमवारामगढ़ से गोपाल मीणा, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी तथा सांगानेर से अशोक लाहोटी ( Ashok Lahoti ) है।

इस मामले में विधानसभा ( Assembly ) क्षेत्र आमेर के विधायक सतीश पूनियां का कहना है कि चुनाव बाद जनता अपेक्षा करती है कि छोटे-छोटे कार्य होंगे। वे विधायकों से विकास मांग रही है, लेकिन सरकार की नियति ठीक नहीं है। अब पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव आने से आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में पहला साल खाली चला जाएगा। सरकार की लापरवाही से जनता का नुकसान हुआ है। सरकार सत्ता के मद में मदमस्त है।

उल्लेखनीय है कि हर विधायक को विधायक स्थानीय विकास योजना के तहत एक वर्ष में 2.25 करोड़ रुपए का फंड मिलता है। यह राशि अगले वर्ष भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जनता की वर्तमान आवश्यकताएं तो अगले साल तक नहीं टाली जा सकती है।

50 पार सिर्फ तीन विधायक, कांग्रेसी एक भी नहीं
दल: क्षेत्र- एमएलए- अनुशंसा
निर्दलीय: दूदू- बाबूलाल नागर- 63
भाजपा: चौमूं- रामलाल शर्मा- 58
भाजपा: आमेर- सतीश पूनियां- 54

10 से कम अनुशंसा वाले कांग्रेस के 6 एमएलए
दल: क्षेत्र- एमएलएल- अनुशंसा
कांग्रेस: हवामहल- महेश जोशी- 06
कांग्रेस: किशनपोल- अमीन कागजी- 05
कांग्रेस: बगरू -गंगा देवी- 04
कांग्रेस: झोटवाड़ा- लालचंद कटारिया- 02
कांग्रेस: सिविल लाइंस- प्रताप सिंह -खाचरियावास 02
कांग्रेस: शाहपुरा- आलोक बेनीवाल- 01

बात दे कि ये सभी आंकड़े 6 सितंबर 2019 तक के हैं, लेकिन विधायकों के हालात से लगता है कि इनमें अभी तक कम ही बदलाव आया होगा।

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