चोमूं विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सांसदों को भोजन की दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने के निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर डॉ सीपी जोशी से राज्य के विधायकों को मिलने वाली भोजन सब्सिडी को भी अतिशीघ्र बंद करने की अपील की। संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ और विधायक भी इस तरह की व्यवस्था विधानसभा में किये जाने की मांग को लेकर आगे आयेंगे।
विधानसभा की कैंटीन में भी विधायकों को रियायती दर पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन मिलता है। माननीयों के भोजन में सब्सिडी होने के कारण भोजन न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। यही नहीं चाय-कॉफ़ी सहित अन्य पेय भी सब्सिडाईज्ड दर से ही मिलता है।
माननीयों को भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो साल पहले (दिसम्बर 2019) ही बंद किया है। वहां सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा कैंटीन में विधायकों के भोजन की सब्सिडी ख़त्म करने की घोषणा की थी। बताया गया कि सब्सिडी बंद करने बाद सरकार को करीब तीस लाख रुपये वार्षिक बचत होगी।
संसद की कैंटीन में माननीयों को उपलब्ध हो रहे भोजन की सब्सिडी बंद किये जाने की घोषणा के बाद राजस्थान के कोटा से सांसद व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सराहना हो रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने संसद में हुई इस व्यवस्था का समर्थन व स्वागत किया है।