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अस्पताल में भी जारी बीएसटीसी अभ्यार्थियों का अनशन

locationजयपुरPublished: Oct 21, 2021 11:32:54 am

Submitted by:

Rakhi Hajela

रीट लेवल वन में केवल बीएसटीसी योग्यताधारियों को शामिल किए जाने और बीएड डिग्री धारियों को बाहर रखे जाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यार्थियों का लगातार जारी है। पिछले चार दिनों से अनशन पर बैठे दो अभ्यार्थियों की तबीयत बिगडऩे के कारण उन्हें एसएमएस अस्पताल में कल देर रात भर्ती करवाया गया था लेकिन अस्पताल में भी दोनों ने अनशन जारी रखने का ऐलान किया है।

अस्पताल में भी जारी बीएसटीसी अभ्यार्थियों का अनशन

अस्पताल में भी जारी बीएसटीसी अभ्यार्थियों का अनशन

बीएसटीसी अभ्यर्थियों के धरने से जुड़ा मामला
पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे दो अभ्यार्थी अस्पताल में भर्ती
दोनों को कल देर रात करवाया गया था अस्पताल में भर्ती
अस्पताल में भी दोनों अभ्यर्थियों का अनशन जारी
मांग पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रखने की दी चेतावनी
रीट लेवल वन से बीएड डिग्रीधारियों को बाहर रखे जाने की है मांग
जयपुर।
रीट लेवल वन में केवल बीएसटीसी योग्यताधारियों को शामिल किए जाने और बीएड डिग्री धारियों को बाहर रखे जाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यार्थियों का लगातार जारी है। पिछले चार दिनों से अनशन पर बैठे दो अभ्यार्थियों की तबीयत बिगडऩे के कारण उन्हें एसएमएस अस्पताल में कल देर रात भर्ती करवाया गया था लेकिन अस्पताल में भी दोनों ने अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक वह अपना अनशन जारी रखेंगे। गौरतलब है कि पिछले 11 दिन से बीएसटीसी योग्यताधारी अभ्यार्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि कक्षा एक से पांचवी तक लेवल वन में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के पास लेवल 2ए सेकंड ग्रेड शिक्षक सहित कई भर्तियों में मौके होते हैं, लेकिन बीएसटीसी के अभ्यार्थियों के पास केवल लेवल वन का ही मौका होता है। ऐसे में यदि लेवल वन में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता हैं तो बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पास रोजगार प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाएगा। उनकी मांग की है कि 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है जिसमें सरकार को बीएसटीसी अभ्यार्थियों का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए क्योंकि कई राज्यों में लेवल वन से बीएड धारी अभ्यर्थियों को बाहर किया जा चुका है, ऐसे में राज्य सरकार को भी इस दिशा में फैसला लेकर बीएसटीसी अभ्यार्थियों का पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए।

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