इसके अलावा बैठक में प्रदेश के 4 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पीने के पानी के लिए पाईप लाईन से जोड़ने की 950 करोड़ रुपए की योजना के लिए 20 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट की मांग वित्त विभाग से की गई है। समीक्षा बैठक में आने वाले सालों में 2 हजार 918 करोड़ की लागत से झूंझुनू के उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ तथा बाड़मेर जिले के 921 गांव एवं 573 ढाणियों को लाभान्वित करने की घोषणा के संबंध में परियोजना वित्त पोषण के लिए जायका (जापान) को प्रस्तुत की जा चुकी है, जहां इसका परीक्षण जारी है।
इस संबंध में जायका मिशन की ओर से क्षेत्र का दौरा भी हो चुका है। जोधपुर, बाड़मेर एवं पाली के लिए साल 2051 तक पेयजल आपूर्ति के लिए राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के तीसरे चरण की 1454 करोड़ रूपए की परियोजना को 28 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाह्य सहायता के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसमें वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जायेंगे। नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के प्रथम चरण से वंचित रही एक हजार 926 ढाणियों में रहने वाली आबादी को लाभान्वित करने की परियोजना की क्रियांविती दो चरणों में की जाएगी
