घाटा दिखाने के लिए की बजट में कटौतियां:कटारिया
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में अपनी कमजोरियां छिपाकर घाटा दिखाने के लिए कटौतियां की है। उन्होने परिवहन घोटाले को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि एसीबी ने चार महीने से ट्रांसपोर्ट घोटाला के खोलने के लिए प्रयत्न किया। इसकी पूरी रिंग को खोलने के लिए मेहनत की लेकिन आपने उसे दफ्तर दाखिल कर दिया।
जयपुर•Feb 27, 2020 / 10:03 pm•
Prakash Kumawat
घाटा दिखाने के लिए की बजट में कटौतियां:कटारिया
घाटा दिखाने के लिए की बजट में कटौतियां:कटारिया जयपुर
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में अपनी कमजोरियां छिपाकर घाटा दिखाने के लिए कटौतियां की है। उन्होने परिवहन घोटाले को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि एसीबी ने चार महीने से ट्रांसपोर्ट घोटाला के खोलने के लिए प्रयत्न किया। इसकी पूरी रिंग को खोलने के लिए मेहनत की लेकिन आपने उसे दफ्तर दाखिल कर दिया।
कटारिया ने बताया कि सरकार ने आर्थिक सेवा पर खर्च का बजट 15.7 फीसदी, सामाजिक सेवा के बजट में 3, शिक्षा के क्षेत्र में 1.6, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जिसमें विधवा पेंशन, महिला सुरक्षा आदि आते है में 5.2, ग्राम विकास में 7.8 प्रतिशत घटा दिया है। इसी तरह कृषि पर होनेवाले खर्च में 24 प्रतिशत, उद्योग पर 31, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 51 प्रतिशत खर्च कम किया है। पर्यटन पर पूववर्ती वसुंधरा सरकार में 90—95 प्रतिशत खर्च किया था इस सरकार ने दिसंबर तक 31 प्रतिशत खर्च किया है। निरोगी राजस्थान के लिए 2019 में आपने 309 करोड रुपए दिए और 285 ही खर्च किए। इस बार 100 करोड का पफंड रखा है। हर गांव में नंदीशाला खोलने की घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी। आपने किसान के लिए 500 करोडद्य का राज्यांश जमा कराने की बात कहीं जबकि विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि 31 जुलाई तक पैसा ही जमा नहीं करवाया गया है। 500 नए प्राथमिक स्कूलों के खोलने की घोषणा की थी, विधानसभा में पूछने पर बताया कि 2 ही स्कूल खुले हैं। इसी तरह 400 नए पशुचिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के प्रश्न पर जवाब आया है कि 226 ही स्वीकृत किए गए हैं। टिड्डी हुए नुकसान के बारे में कहा कि 23807 किसान अब भी सहायता से वंचित है। गौशालाओं को सहायता नहीं मिली है। 5 फीसदी बढाए गए महंगाई भत्ते का बजट में प्रावधान कहां है। पिछली वसुंधरा सरकार ने कभी पैसे की कमी की बात नहीं कि, उन्होंने पैसे की व्यवस्था कहां से की मुझे नहीं पता, लेकिन यह सरकार पैसे की कमी की बात करती है। विभिन्न प्रोजेक्ट्स में केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। इस बार केन्द्र सरकार से 51 हजार करोड रपए मिलने वाले हैं लेकिन आपने इसे 46 हजार करोड़ ही बताया है। इस तरह से यह बजट प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य में डालने का प्रयत्न है
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में अपनी कमजोरियां छिपाकर घाटा दिखाने के लिए कटौतियां की है। उन्होने परिवहन घोटाले को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि एसीबी ने चार महीने से ट्रांसपोर्ट घोटाला के खोलने के लिए प्रयत्न किया। इसकी पूरी रिंग को खोलने के लिए मेहनत की लेकिन आपने उसे दफ्तर दाखिल कर दिया।
कटारिया ने बताया कि सरकार ने आर्थिक सेवा पर खर्च का बजट 15.7 फीसदी, सामाजिक सेवा के बजट में 3, शिक्षा के क्षेत्र में 1.6, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जिसमें विधवा पेंशन, महिला सुरक्षा आदि आते है में 5.2, ग्राम विकास में 7.8 प्रतिशत घटा दिया है। इसी तरह कृषि पर होनेवाले खर्च में 24 प्रतिशत, उद्योग पर 31, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 51 प्रतिशत खर्च कम किया है। पर्यटन पर पूववर्ती वसुंधरा सरकार में 90—95 प्रतिशत खर्च किया था इस सरकार ने दिसंबर तक 31 प्रतिशत खर्च किया है। निरोगी राजस्थान के लिए 2019 में आपने 309 करोड रुपए दिए और 285 ही खर्च किए। इस बार 100 करोड का पफंड रखा है। हर गांव में नंदीशाला खोलने की घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी। आपने किसान के लिए 500 करोडद्य का राज्यांश जमा कराने की बात कहीं जबकि विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि 31 जुलाई तक पैसा ही जमा नहीं करवाया गया है। 500 नए प्राथमिक स्कूलों के खोलने की घोषणा की थी, विधानसभा में पूछने पर बताया कि 2 ही स्कूल खुले हैं। इसी तरह 400 नए पशुचिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के प्रश्न पर जवाब आया है कि 226 ही स्वीकृत किए गए हैं। टिड्डी हुए नुकसान के बारे में कहा कि 23807 किसान अब भी सहायता से वंचित है। गौशालाओं को सहायता नहीं मिली है। 5 फीसदी बढाए गए महंगाई भत्ते का बजट में प्रावधान कहां है। पिछली वसुंधरा सरकार ने कभी पैसे की कमी की बात नहीं कि, उन्होंने पैसे की व्यवस्था कहां से की मुझे नहीं पता, लेकिन यह सरकार पैसे की कमी की बात करती है। विभिन्न प्रोजेक्ट्स में केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। इस बार केन्द्र सरकार से 51 हजार करोड रपए मिलने वाले हैं लेकिन आपने इसे 46 हजार करोड़ ही बताया है। इस तरह से यह बजट प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य में डालने का प्रयत्न है
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