मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से बुलाए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया गया है, अब जल्द ही राज्यपाल को बजट सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
इससे पहले कोरोना की रोकथाम को लेकर कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बैठक में कोरोना की समीक्षा की गई है। खाचरियावास ने कहा कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड क्या है यह अभी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया है और कहा कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए।
प्रिकॉशन डोज भी सभी लोगों को लगनी चाहिए, जिससे डाटा और भूमिका उनकी पोस्ट कोविड रिजल्ट पता चले। इस पर चिकित्सक और विशेषज्ञों को रिसर्च करने को कहा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की और कोरोना विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और ज्यादा सख्ती बरतने की सलाह दी है, खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बरतने का सुझाव दिया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना के हालातों पर चर्चा, वैक्सीनेशन पर जोर
प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम को लेकर बुधवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक चर्चा की गई। बैठक में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना तथा सौ फीसदी टीकाकरण पर जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि पिछले कुछ सप्ताह से पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ रही है। मात्र एक सप्ताह में यह दर 7.61 प्रतिशत से बढ़कर 15.52 प्रतिशत तक अर्थात् दोगुनी हो चुकी है। संक्रमण की इस गति को रोकने के लिए जरूरी है कि आमजन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना की जाए। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए फोकस्ड सैम्पलिंग की जाए। जिन लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हैं, उनकी प्राथमिकता से जांच की जाए।
यह भी बताया गया कि इस वायरस से छोटी आयु के बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। देश की भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। दुनिया के कई देशों में 2 साल की आयु तक के छोटे बच्चों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन भारत में फिलहाल 15 से 18 साल तक के किशोर वर्ग का वैक्सीनेशन हो रहा है। चूंकि हमारे देश के बच्चों में पोषण से संबंधित समस्याएं पहले से ही हैं। ऐसे में 12 साल से अधिक आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होना चाहिए।
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में तीसरी लहर से मुकाबले के लिए पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 94.4 प्रतिशत लोगों को पहली तथा 78 प्रतिशत लोगों को दूसरी डोज लगा दी गई है। साथ ही 56.5 प्रतिशत किशोर-किशोरियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन सभी में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। दिसम्बर माह में 1 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। जनवरी माह में भी इसी भावना के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी
इससे पहले कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए। कैबिनेट ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा।
-मंत्रिमण्डल ने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संग्रहाध्यक्ष (क्यूरेटर) के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन का निर्णय किया है। इस निर्णय से इतिहास के विद्यार्थियों के साथ-साथ म्यूजियोलॉजी के अभ्यर्थियों को भी इस पद की प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। इससे संग्रहालयों के प्रबंधन के कार्य को नवीन तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से संपादित किया जा सकेगा।
-कैबिनेट ने भू-जल विभाग में कनिष्ठ भू-भौतिकविद् के पद 75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति से भरने के स्थान पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरने के लिए राजस्थान भू-जल सेवा नियम-1969 में संशोधन को मंजूरी दी है।
– मंत्रिमण्डल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) के नियम 19 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे सहकारिता विभाग में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों को भर्ती में बोनस अंकों का लाभ मिल सकेगा।
-मंत्रिमण्डल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद अब यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक के पारित होने से इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।
